काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी चीनबाट आएको देखिएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी लगानीकर्ताले ६ हजार १ सय ११ वटा उद्योगका लागि ४ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गराएका छन् । यसमध्ये २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चिनियाँ लगानी छ ।विभागका अनुसार लगानी स्वीकृत गराएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी क्रमशः चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतका लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत गराएका छन् । समीक्षा अवधिमा चीनबाट २ खर्ब १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, भारतबाट १ खर्ब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, हङकङबाट २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, दक्षिण कोरियाबाट २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, अमेरिकाबाट १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै ब्रिटिस भर्जिन टापुबाट ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, सिंगापुरबाट ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, स्पेनबाट ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, क्यानडाबाट ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र अन्य मुलुकबाट ४३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले २ हजार ३ सय ६८ वटा, भारतीय लगानीकर्ताले ८ सय ४३ वटा, हङकङका लगानीकर्ताले ४९ वटा, दक्षिण कोरियाकाले ३ सय ८३ वटा, अमेरिकाकाले ४ सय ६७ वटा, बेलायतकाले २ सय ६ वटा, ब्रिटिस भर्जिन टापुकाले १७ वटा, सिंगापुरकाले ६४ वटा, स्पेनकाले ३१ वटा, क्यानेडियन लगानीकर्ताले ५३ वटा र अन्यले १ हजार ६ सय ३० वटा उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि लगानी स्वीकृत गराएका हुन् ।लगानी स्वीकृतिको संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी चीनको ३८ दशमलव ७ प्रतिशत र भारतको १३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । लगानी स्वीकृत पाएका परियोजनामा समेत कुल लगानीको आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको ४४ दशमलव ४ प्रतिशत र भारतको २२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा आएको लगानी स्वीकृत रकम कृषि तथा वनजन्य, पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमुलुक, खनिज, सेवा र पर्यटनजन्य उद्योग तथा व्यवसायका लागि हो । कृषि तथा वनजन्यमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारमा ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, ऊर्जामा १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलकमा ७४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, खनिजमा ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, सेवामा १ खर्ब ३० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र पर्यटनजन्यमा १ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । उक्त स्वीकृत लगानी कृषि तथा वनजन्यमा ३ सयवटा, पूर्वाधारमा ६८ वटा, ऊर्जामा ९२ वटा, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १ सय ४४ वटा, उत्पादनमूलकमा १ हजार ३ सय २३ वटा, खनिजमा ७५ वटा, सेवामा २ हजार ४५ वटा र पर्यटनजन्यमा २ हजार ६४ वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि हो ।
स्वीकृत लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २७ दशमलव ३० प्रतिशत, सेवामूलक क्षेत्रमा २७ दशमलव २४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २२ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम पूर्वाधार क्षेत्रका उद्योगमा लगानी भित्रिएको छ । मासिकरूपमा करोडौँ रकम लगानी प्रतिबद्धता आए पनि भित्रिने रकम भने न्यून रहेको विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले बताए । पहिला लगानी प्रतिबद्धता जनाउने अनि त्यसपश्चात् ढिलो गरी रकम स्वीकृत गराउने परिपाटी रहेको हुँदा स्वीकृत लगानीमा कमी देखिएको उनको भनाइ छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ ।विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको विभागले दर्ता गर्छ ।
