काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव गरेको आयकर एनेको दफ ५७ मा थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन भएको छ।
पुनले दफा ५७(१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी ‘तर, साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फमा सांसद रहेकी भगवती न्यौपानेले आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।
‘प्रस्तावित व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस्, ठूला कम्पनीहरूले करको दायित्व घटाउने वा कर छल्न सक्ने, राज्यले पाउनुपर्ने करबाट वञ्चित नहोस् भन्ने कोणबाट व्यक्त विचारलाई सम्मान गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री पौडेलले भने । साथै, साबिक दफा ५७(१) को व्यवस्थाले साना लघु, स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत आउने पुँजीलाई निरुत्साहित नगरोस् भन्ने सुझाव पनि आएको भन्दै पौडेलले सुझाव परिमार्जनको प्रस्ताव गरे ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा स्टार्टअफ, भेन्जर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटीको हकमा मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।
उक्त संशोधनलाई सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै ठूला कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । तर टार्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डले पुँजी वृद्धि गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।
आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा पुनले गरेको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ बनाइएको छ ।
