काठमाडौं । राजनीति अस्थिरता, कमजोर कर्मचारी प्रणालीले गर्दा एक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको सरकारी आम्दानी र खर्च सहज रुपमा हुने गरेको पाइदैन भने सोहि नियति गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च कमजोर रहन पुग्यो जसले गर्दा सरकारी वित्त घाटामा रहन पुग्यो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुरुप गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल आम्दानी १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रह्यो । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत हो । सरकारको आम्दानीको वार्षिक लक्ष्य भने १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिए सँगै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आम्दानी र खर्च संशोधन गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व वापत् १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशत हो । सरकारको वार्र्षिक लक्ष्य भने १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । राजस्व अन्तर्गत कर शीर्षकमा ९ खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा १ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारको वार्षिक लक्ष्य भने कर शीर्षकमा १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र गैर कर शीर्षकमा १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
वैदेशिक सहयाता (अनुदान र ऋण) भने २३ अर्ब ८५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । वार्षिक लक्ष्य भने ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले अवैज्ञानिक ढंगले बजेट निर्माण गर्दा विनियोजित रकम संकलन तथा खर्च गर्न समस्या भएको विज्ञ तथा कर्मचारीहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् । जुनसुकै मुलुकको सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्छ जुन वैज्ञानिक रहेको छ तर विनियोजत बजेटको आम्दानी र खर्चलाई कसरी व्यविस्थत गर्छ रु भन्ने विषय मुल कुरा रहेको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउछन् । ‘व्यक्तिले गर्ने खर्च भन्दा राज्यले गर्ने खर्च पूर्ण रुपमा फरक हुने हुदाँ बजेटको आकार ठूलो हुनु स्वभाविक हो,’ मैनालीले भने,‘ तर बजेटको आकार सँगै राजस्व प्रणाली र खर्च प्रणाली सही भएको खण्डमा बजेट रकम प्रभावित हुदैन तर विनियोजित बजेट भन्दा ज्यादै न्यून आम्दानी र खर्च भएमा समस्या हुन्छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८०.४४ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, पूँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपेयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ८३.४१ , ६३.४७ र ८६.०७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको लागि सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यो सँगै बजेट घाटा ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा ३ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सिमित हुन पुगेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी भए सँगै बजेट घाटा देखिएको हो । बजेट घाटालाई लिएर टिक्काटिप्पणाी नभएको भने होइन तर त्यसलाई सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरुले वेवास्ता गर्द समस्या भइरहेको हो । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गर्दै बजेटमा दर्जनौं समस्या रहेको बताउदा पनि सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा थप समस्या भएको हो ।
