काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्ड अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
सिइओ भट्टले बिहीबार प्रधानमन्त्री समक्ष गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भएको कार्यसम्पादन करार बमोजिमको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीच गत वर्ष साउन १९ गते आव २०८०/८१ को लागि बोर्डको रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापहरूको समयसारिणीसहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो।
रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भहरूः परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन; लगानी प्रवर्द्धन; संस्थागत विकास; र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रीत रही सम्पादन गरिएका कार्यहरूको प्रगति विवरण समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा तोकिए अनुसारका सम्पूर्ण सूचकहरू पूरा भई शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएका छन् । सो अवधिमा ९ वटा परियोजनाका लागि २ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोर्डबाट भएको प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरणको परिणामस्वरूप गत जेठ २२ गते अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको हेडरेस टनेलको ’ब्रेकथु’ भएपश्चात् उक्त परियोजनाको जेनेरेशनतर्फ ७५ प्रतिशत वढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सिइओ भट्टले बताए । त्यसको ट्रान्समिशन लाइनतर्फ ३८.२१ प्रतिशत निर्माण कार्यप्रगति भएको छ भने सो कार्यलाई जेनेरेसनतर्फको प्रगतिसँग तादात्म्यता हुनेगरी सहजीकरण भैरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको छ । यस्तै, माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ।
अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको सिइओ भट्टले बताए ।
डाबर नेपालको क्षमता वृद्धि उत्पादन विविधीकरण परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डीआइएजी इन्डष्ट्रीज जीएजीएच जर्मनीसँग समझदारी भएकोमा उक्त कम्पनीबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको बोर्डले जनाएको छ।
यस्तै, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्याङ्कन भैरहेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको एमओयू बमोजिम विकासकर्ताले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको मस्यौदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बोर्डको कार्यालयमा पेश गरेको छ । उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनको प्राविधिक समीक्षा÷पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्ड समक्ष पेश गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बोर्डले जनाएको छ।
लगानी बोर्डबाट परियोजना विकास र सहजीकरणलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्ट्याण्डर्ड अपरेटीङ प्रोसिड्योर, परियोजना समन्वय समिति गठन भएका छन् । परियोजना प्रगतिको डिजिटल अनुगमन गर्ने गरी प्रोजेक्ट मनिटरिङ युयिनट(पिएमयू) डार्सबोर्ड अर्थात् प्रोजेक्ट मोनिटरिङ टुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
लगानी बोर्डमार्फत हुने सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न प्रणाली र प्रकृयाको अटोमेशन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लगानी प्रवर्द्धनको फ्ल्यागशीप इभेन्टका रूपमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको तेश्रो नेपाल लगानी सम्मेलनको सचिवालयको रूपमा लगानी बोर्डको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । \
लगानी प्रवर्द्धनकै क्रममा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, विकास साझेदार, विभिन्न देशका लगानी प्रवर्द्धन निकायहरू, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संगठनहरू, गैरआवासीय नेपाली समुदाय लगायतको सहकार्यमा दर्जन बढी प्रि–इन्भेष्टमेन्ट सेमिनार, रोड–शो, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठकहरू आयोजना गरिएको थियो।
नेपालमा लगानीका सम्भाव्यताहरूको उजागर गर्दै तयार गरिएका विभिन्न नौ वटा क्षेत्रका सेक्टर प्रोफाइल, १५२ वटा परियोजना तथ्यपत्र, विभिन्न प्रचारात्मक तथा टेष्टिमोनियल भिडियो लगायत दर्जनौ प्रवर्द्धनात्मक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको थियो।
लगानी सम्मेलनमा मार्केट साउन्डिङ सहित १५२ वटा परियोजना सोकेस गरिएको थियो। लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने १२ वटा परियोजना (४ ऊर्जा परियोजना समेत) सहित कुल १९ वटा परियोजनाहरूमा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो। त्यसमध्ये दुईवटा परियोजनामा आशयपत्र प्राप्त भई मूल्याङ्कनको कार्य अगाडि बढेको बोर्डले जनाएको छ।
नेपाललाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा चिनाउन सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी थप अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको सिइओ भटट्ले बताए ।
‘लगानी बोर्डको संस्थागत विकासका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनसहितको मस्यौदा पेश गरेकोमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले बोर्डलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ’, बोर्डमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ यसबाट बोर्डको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनको स्तरमा सुधारको सुनिश्चितता गरेको छ। उक्त ऐनले नेपालको लगानीको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्न विभिन्न आठ वटा ऐनमा संशोधन समेत गरेको छ। यसै अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ ।’
उक्त कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुने बताए । लगानी बोर्डमार्फत भइरहेका कार्य र उपलब्धिको प्रशंसा समेत गरेका थिए ।
उनले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्नेगरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।
