काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति मार्फत निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायहरुलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्।
‘यस्तै निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरु मध्ये बासलत बाहिरको सुविधा उपयोग क्रेडिट रेटिङ गर्नु पर्ने सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ। निर्माण व्यवसायको जमानतहरु दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ। जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टन कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनहरुको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
अन्यथा भएकोमा सच्चाईएको छ।
