काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउने गरी कामगर्नुपर्ने बताएका छन् ।नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अब बिजुली पुग्यो भन्ने ठाउँमा नेपाल नपुगेकोले ऊर्जा उत्पादनकलाई हौसला दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले नेपालले बिजुली आयात र निर्यात दुवै गरिरहेको भन्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउन अझ धेरै बिजुली आवश्यक हुने भएकाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबाल बढ्नेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रले २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका, ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन रहेका र ३९ सय मेगावाट बराबरकै १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको तथ्याङ्क पेश गरेका थिए ।
यस्तै सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजना मध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढिरहेको बताए ।
निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रमक ढंगले अघि बढीरहेको बेला नेपाल सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ऊर्जा विकासमा संलग्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेकोले निजी क्षेत्र उत्साहीत हुने गरी ऊर्जा उत्पादकका सवालहरु सम्बोधन गरिदिन इप्पानका वरिष्ठ उपाध्य मोहनकुमार डाँगीले आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्रबैङ्कले जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०८१\०८२ को मौद्रिक नीतिमा बिज्ञप्ती जारी गरेर आप्पत्ति जनाएको इप्पानले सो अबसरमा इप्पानले अर्थमन्त्रीसामु पाँचबुँदे मागपत्र राखेको थियो । इप्पानले राखेको मागपत्रमा उल्लेख मागहरु यस्ता छन् ।
इप्पानले राखेका मागहरु
१. विद्युत ऐन २०४९ मा ऊर्जा आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि सामान/उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने उल्लेख भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको बजेटमासमेत उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हटाइएकोले विद्युत ऐनमा रहेको सो एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था कायम गरिदिनुपर्ने ।
२. विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिएका आयोजनाहरुको बिना रोकटोक शेयर निष्काशन तथा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरी दुई अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरु विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।
३. विद्युत आयोजनाहरुको ऋण दीर्घकालिन प्रकृतिको हुने र ऊर्जा आयोजनाको आय स्थिर बिक्री मूल्यमा आधारित हुनेहुँदा आयोजनाको खर्च पनि आधारभुत रुपमा स्थिर हुनु पर्ने हुन्छ । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर अस्थिर हुँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत बढ्नुका साथै आयोजनाहरु महंगो बनिरहेकाले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दर स्थिर रहेजस्तै विद्युत आयोजनाहरुमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुपर्ने ।
४. गत वर्षको जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीले ३१ भन्दा धेरै आयोजनाहरु बगाएको र हालैको बाढीले खानीखोला लगायतका अन्य धेरै आयोजनाहरु गरी ४० आयोजनामा क्षति पुगेकाले ती आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिस्वरुप मर्मतमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था गरीदिनुपर्ने ।
५. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुको बीमा गर्न इस्सुरेन्स कम्पनीहरुले आनाकानी गरिरहेको हुनाले सम्पूर्ण ऊर्जा आयोजनाहरुको सहज तरिकाले बीमा गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।
