काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । जारी निर्देशिका अनुसार अब ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस अघि एक ऋणीलाई एक लघुवित्तले मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै निर्देशनले नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरु र परिस्थितिवशः ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको परिभाषा समेत दिएको छ । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनगको अनुगमनका सम्बन्धमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रयमास समाप्त भएको ३५ दिन भित्र राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणका क्रममा सो कार्ययोजनालाई सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुगमनको आधारको रुपमा लिइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकको व्यावसायिक सूचनाहरुको गोपनियता कायम गर्नुपर्नेछ । ग्राहकको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने सूचना तथा विवरणहरु लगायत हिसाबकिताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण अन्य असम्बन्धित एवम् अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन । तर प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकाय वा संस्थालाईत्यस्तो विवरण दिन भने यस व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन निर्देशनमा उल्लेख रहेको छ
सेवा शुल्क सम्बन्धमा संस्थाले बचत-निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशत सम्म सेवाशुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जाप्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्। तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन , कर्जाको सीमा बृद्धि-थप गर्दा थप भएको रकममा मात्र उपबुँदा (ख) मा उल्लिखित प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सकिनेछ जारी सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
