काठमाडौं । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नभए सँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उच्च रहेका छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विदेश जानका लागि कुल ७ लाख ४१ हजार २९७ वटा श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ । जसमा पुरुषका लागि ६ लाख ६१ हजार १२५ वटा र महिलाका लागि ८० हजार १७२ वटा छ । १४९ वटा मुलुक जानका लागि उक्त श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए । एशिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका मुलुकहरुमा जानका लागि उक्त श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।
तर विभागका अनुसार वितरण गरिएको श्रम स्वीकृतिमध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका ६ वटा राष्ट्र साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई), कतार, कुवेत, ओमान र बहराइनको लागि हो । मलेसियाका लागि १ लाख ३ हजार ४४२ वटा (पुरुष १०१००० र महिला २४२०, साउदीका लागि १ लाख ४१ हजार ५०० (पुरुष १४०६६६ र महिला ८३६०, यूएईका लागि १ लाख ९३ हजार ४३८ जना (पुरुष १६६४०४ र महिला २७३४०), कतारका लागि १ लाख ३४ हजार ६६९ वटा (पुरुष १२३०५४ र महिला १०८१५०), कुवेतका लागि ४० हजार ३ सय ६८ वटा (पुरुष ३०२९३ र महिला १० ७५०) , ओमनाका लागि ५ हजार ९ सय १० वटा (पुरुष ४६०७ र महिला १३०३) र बहराइनका लागि ९ हजार ८०६ वटा (पुरुष ८६५४ र महिला ११५२) श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ ।
हरेक वर्ष ५ लाख युवाहरू नेपालको श्रम बजारमा आउने र तिनीहरूका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यातमक अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा महिला पुरुष दुवै जना वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया र खाडी मुलुकहरू जानेगरेको पाइन्छ । मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूका अतिरिक्त माल्टा, सिगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र बेलायतलगायतका मुलुकहरू जानका लागि समेत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले नेपाली श्रमबजारमा हरेक आर्थिक वर्ष लाखको संख्यामा युवाहरू प्रवेश गर्ने हुँदा सीमित आन्तरिक श्रम बजारमा उनीहरूले रोजगारी पाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए ।
समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी संस्थागत, पुनः श्रम स्वीकृति र नयाँ श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति ९५ हजार ३८ वटा , संस्थागत श्रम स्वीकृति ३ लाख ५३ हजार १६३ वटा , पनु श्रम स्वीकृति २ लाख ८१ हजार १९५ जना र सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) का लागि ११ हजार ९०१ वटा श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ ।
ठूलो संख्यामा श्रम स्वीकृति लिने संख्या हुदाँ पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । अझै पछिल्लो समय श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकलाई भार पर्नेगरी निर्णय गरेका थिए । उनले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन गरेको थिए । संशोधनसँगै तालिमशुल्क सात सय रुपैयाँबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पु¥याएका थिए । अग्रेजाी भाषा परीक्षा र सम्बन्धित मुलुकको भाषमा ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी श्रमिकलाई शोषित गर्ने र विभागको महानिर्देशको एक समितिबाट माग पत्र प्रमाणीकरण गर्नसक्ने उनले व्यवस्था गरेका थिए । तर, सो विषयमा कार्यान्वयमा जान सकेन ।
अर्कोतर्फ सरकारले श्रम सम्झौतलाई समेत अघि बढाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउन नसकेको विज्ञ गुरुङले बताए । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७र२०१९ मा युएइ, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५÷२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९÷२०१९ मा जापन, सन् २०२२ मा बेलायत र असोजमा रोमायिना र जर्मनीसँग सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । श्रम सम्झौताले श्रमिकको हक र अधिकार मात्र नभई स्वयम् रोजगारदातालाई समेत व्यविस्थत गर्ने र श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सम्बन्ध समेत प्रगाढ बनाउने गर्छ ।
