काठमाडौं । सरकारले नियम विपरित लाखौं रकम रकमान्तर गरेको छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर लाखौं रकम रकमान्तर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयमा अर्थात् जेठ महिनामा २ अर्ब ५९ करोड ७३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । अधिकांश मन्त्रालय र सर्वोच्च अदातलले समेत विभिन्न शीर्षकमा रकम आवश्यक परेको भन्दै रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा सर्वोच्च अदालतले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ, उर्जाले २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, खानेपानीले १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, गृहले १५ करोड २१ लाख २१ हजार रुपैयाँ, भौतिकले १ अर्ब ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, शहरी विकासले ६८ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले २२ करोड ५८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयहरुले विभिन्न योजनाहरुमा अपुग र अन्य योजनाहरुमा अनावश्यक वा बढी भएको रकम रकमान्तर गरेको बताइएको छ । उर्जाले नदी नियन्त्रण, वृहत सरकारी सिंचाई योजनाको पुनस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण, बबई सिंचाइ आयोजना, भेरी–बबई– डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना लगायका शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको छ ।
त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम, जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ । भौतिकले महकाली कोरिडोर निर्माण, पुष्पलाल राजमार्ग निर्माण (मध्य पहाडी राजर्माग), रेल, मेट्रोरेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना, सहरी विकास मन्त्रालयले सघन सहरी विकास कार्यक्रम लगायतका शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयहरुले रकमान्तरका लागि अर्थमा निवेदन दिए सँगै अर्थले स्वीकृत गरेको हो । यद्पि वित्तीय अनुशासन विपरित सरकारी निकायहरुले रकमान्तर गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, ०७७ ले रकमान्तर गर्ने÷नगर्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरे पनि त्यसविपरित सरकारी निकायहरुले रकमान्तर गरी खर्च गर्दा समस्या हुने गरेको छ ।
