सार्वजनिक निष्काशनमा जलविद्युत कम्पनीको विकृत्ति रोक्न ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगतिको भएको कम्पनीलाई मात्रै स्वीकृति दिइने

Garima_Business-Loan3

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत कम्पनीको जलविद्युत कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार कम्तिमा पनि ६५ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भए पछि मात्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । जलविद्युत समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको शेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा उक्त निर्णय गरेको हो।

सेबोनका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालले सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना तथा संस्थागत सुशासनमा बेथिति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न २०७९ चैत १९ गते अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा २०८० भदौ २४ गते सेबोनका तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आर्चा, कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेल, उप कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद शर्मा यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनकहरुको संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल र सचिव हिमप्रसाद पाठकको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरिएको थियो।

तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन गोप्य नै राखिएको थियो। तर विगत केही दिनदेखि जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरुले धारण गरेको प्रवद्र्धक/संस्थापक शेयर लकइन बेचबिखनसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालद्धारा गठित अध्ययन समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा केही धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको समेत हवला दिँदै विभिन्न किसिमका भ्रम फैलाउने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदनका आधारमा गरिएका निर्णयहरु:

निणर्य नं १ :

जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा देहाय अनुरुपको व्यवस्था गर्नेः

  • जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने,
  • जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने,
  • जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने,
  • जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको Internal Rate of Return (IRR) १२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

निणर्य नं २ :

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमीटेडमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्काशन तथा बांडफाँड निर्देशिकामा निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने ः

– जलविद्युत कम्पनीले नयां परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमाः

क) कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूंजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने,

ख) सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनावाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (Commercial Operation) भईसकेको हुनुपर्ने,

– जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण           चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने,

  • हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सकने व्यवस्था गर्ने ।

निणर्य नं ३ :

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्दभमा उक्त कार्यभाई पारदर्शी बनाउनका लागि देहाय अनुरुप व्यवस्था गर्नेः

  • जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (Commercial Operation) गरेको हुनुपर्ने,
  • उपर्युक्त अनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निणर्य गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने,
  • जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोवार शुरु गर्न सकिनेछ ।

निणर्य नं ४ :

  • सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासंग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सन्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूणर्रुपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।
  • बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूणर्रुपमा पालना गर्नुपर्ने ।

 

Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार