काठमाडौं ।राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार पार्ने गरी ल्याएको क्रेडिट/रेटिङ व्यवस्थाको सीमामा सहजीकरण गरेको छ। केन्द्रियले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई क्रेडिट/रेटिङ व्यवस्थाको सीमामा सहजीकरण गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिटररेटिङ व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
अबदेखि व्यवसायीलाई हुने अतिरिक्त भार हटेको छ भने ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाल ऋणीरुलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिइनेछ।
तर, यो व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य हुने छैन। निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा वा १ अर्ब वा सोभन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीमा यो लागू हुनेछ।
