काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो छ वर्षमा सार्वजनिक ऋण १३२.२१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करिब साढे १० खर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा हाल करिब साढे २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । वैदेशिक ऋणको हिस्सा भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १२ खर्ब ५२ अबर्रु ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
ऋणको वार्षिक वृद्धिदर भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३६.७५ प्रतिशत , आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २१.२२ प्रतिशत , आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १५.८६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४.२० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५.८२ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तिर्न बाँकी ऋणको अनुपात भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३०.२५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३८.०५ प्रतिशत , आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४०.७३ प्रतिशत , आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४१.५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४२.७३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ४२.६५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋण दायित्वमा सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल छ । आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीका अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ र अर्कोतर्फ यसको दुरुपयोग समेत बढेको छ । सरकारले चालु खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्दा यसको दुरुपयोग हुन गएको विज्ञहरुको तर्क छ । सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारका हुन्छन् जुन शीर्षकमा ती ऋण परिचालन गर्ने भनिएको छ त्यसो नगर्दा समस्या भएको विज्ञहरुको भनाई छ । अझै सार्वजनिक ऋणको उपयोग चालु खर्च हुन नहुने विश्वव्यापी मान्यतालाई अगाँल्दै पूँजीगत खर्चमा मात्र यसको उपयोग हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ , जसले गर्दा ऋणको सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग हुन जान्छ । यसैबीच पछिल्लो ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर बढीले बढेको छ । यस्तो हुनुमा राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्नु, वैदेशिक अनुदानका अंश घट्दै जानु रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्नु, वैदेशिक अनुदानका अंश घट्दै गई बजेटमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै जानु आन्तरिक अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन ।
यसैबीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मुलुकको सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) जोखिम पूर्ण नभएको बताएको छ । कुल र्गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत हुने आएको छ जुन जोखिम पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुदाँ नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले इक्विटी नेपाललाई बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उप–सचिव पुडासैनीले बताए । देशभित्र रहेका सम्भावित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई गति दिन, कृषि र पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बृहत्तर उपयो ग, विकास र विस्तार गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाई छ ।
