काठमाडौं । नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न दीर्घकालीन रुपमा साइबर सुरक्षा योजनाहरू बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।टेक्सस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटीको सहयोगमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०को छलफलमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा इनफर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले बढ्दो साइबर खतराहरूबाट जोगाउन र देशका डिजिटल सम्पत्तिहरूको दीर्घकालीन लचिलोपन सुनिश्चित गर्न जरूरी छ ।’
उनले समयमै सरकारले साइबर सुरक्षा सुधार गर्न उद्योग, शैक्षिक क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रभर सुरक्षा सचेतनाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘साइबर सुरक्षा घटनाहरूको अनुसन्धान र विश्लेषणमा केन्द्रित हुनुपर्छ सरकार,’ उनले भने, ‘ राष्ट्रिय साइबर लचिलोपन सुधार गर्न प्राविधिक जानकारी संकलन गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा जनचेतना फेलाउनु नै आधा समस्याको समाधान हो ।’
यस्तै पूर्वडिआईजी डा. राजीव सुब्बाले आगामी पुस्तालाई पनि साइबर सुरक्षाबारे चासो र जानकारी दिन अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको बताए। ‘साइबर सुरक्षा अहिले प्रविधि क्षेत्रमा अत्यन्त आवश्यक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यसकारण आगामी हाम्रा पुस्ताका युवायुवतीहरूलाई साइबर सुरक्षाको बारेमा चासो र जनचेतना गराउनुपर्छ।’
उनले साइबर विशेषज्ञहरूलाई तयारी गराउन व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,’हामीले सर्वप्रथम त शैक्षिक संरचनाहरूलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई साइबर खतराहरूको सामना गर्न आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान गर्न आवश्यक छ।’
यसैगरी फिनटेक विशेषज्ञ गणेश घिमिरेले नेपालमा सीमापार आर्थिक लेनदेनका सम्भावना र चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनमा रहेका साइबर सुरक्षा कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा उपायहरू सुदृढ गर्नुपर्ने आग्रह गरे । साथै उनले सुरक्षित सीमापार आर्थिक गतिविधिहरूको लागि नियामक र प्राविधिक सुधारहरू आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका बीरेन्द्र सिंह धामीले नेपालका युवाहरू साइबर अपराध घटनामा जानेर वा नजानेर पनि फसिरहेकाले सचेतना गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘ अहिले देशमा साइबर अपराधको तथ्याङ्क बढ्दो रुपमा छ। खासगरी युवाहरू यसका सिकार भएका छन् ।’
उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालमार्फत साइबर अपराध हुने गरेको र त्यसपछि आर्थिक कारोबारको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । इन्फो डेवलपर्सका जनसम्पर्क प्रमुख रेशम भण्डारीले साइबर सुरक्षाको महत्वलाई स्थानीय तहबाटै सिकाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सामान्य जनसंख्यामा साइबर खतराहरूको बारेमा चेतना र बुझाइ वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खासगरी स्थानीय तहमै साइबर सुरक्षाको महत्व झल्काउनुपर्छ।’ उनले सुरक्षित डिजिटल वातावरणको सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने बताए।
शरद चन्द्र प्याकुरेलले अहिलेका अनुकूल नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको गति ढिलो भएको गुनासो गरे । उनले यसका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन बीचको खाडललाई सरकारले छिट्टै पुर्न सक्नुपर्ने बताए । आईटी विभागका प्रमुख डा. सुमन थपालियाले साइबर सुरक्षा नीति निर्माणमा सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समावेशीकरणको महत्त्वमा जोड दिए । उनले समावेशी दृष्टिकोणले व्यापक र प्रभावकारी ढाँचा सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘प्रभावकारी ढंगबाट साइबर सुरक्षाको जटिल चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। बदलिँदो डिजिटल खतराहरूको अनुकूल हुन सक्षम हुनेछ।’ यस्तै एनपीसर्टका महासचिव ध्रुबराज शर्मा (सुदीप) ले नेपालका डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न साइबर सुरक्षा शिक्षा र प्रभावकारी घटना व्यवस्थापनको महत्त्वमा जोड दिए । उनले साइबर खतराहरूको सामना गर्न स्थानीय तहलगायतका सबैस्तरमा साइबर सुरक्षा सचेतना र प्रशिक्षणको खाँचो रहेको औल्याए ।
