काठमाडौं । राजस्व संकलन र खर्चमा परम्परागत प्रणाली नअपनाउने बताउदै आए पनि सोहि प्रणाली कार्यान्वयनमा हुदाँ सरकार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै राजस्व संकलन र खर्चमा चुकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राखेको छ । जसअनुरुप सरकारले आफनो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मासिक १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर महालेखापरिक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनान्तम विश्लेषणका अनुसार पहिलो महिना अर्थात् साउनमा ९४ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.६८ प्रतिशत हो ।
राजस्व अन्तर्गत कर शीर्षकमा ७७ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.०३ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले कर शीर्षकमा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । कर शीर्षक अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क भन्सार महसुल, व्यवसाय, पारिश्रमिक, सम्पत्ति, पूर्वाधार लगायतका शीर्षकमा राजस्व संकलन गरिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलनको क्रममा आय, मुनाफा तथा पूँजीगत लाभमा लाग्ने करवापत् ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ, एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करवापत् १ खर्ब २१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने करवापत् ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा करवापत् ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, सम्पत्ति करवापत् २१ लाख रुपैयाँ, अचल सम्पत्तिमा लाग्ने करवापत् २१ लाख रुपैयाँ र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने वार्षिक करवापत् २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, कर शीर्षक अन्तर्गत वस्तु तथा सेवामा आधारित करवापत् ६ खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करववापत् तीन खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, अन्तः शुल्कवापत् १ खर्ब ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, विशेष सेवामा लाग्ने करवापत् ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँँ, पूर्वाधारको उपयोग, वस्तु प्रयोगको अनुमति तथा कुनै कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा लाग्ने करवापत् ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अन्य करवापत् १३ करोड २७ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित करवापत् २ खर्ब ६० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल तथा आयातमा लाग्ने करवापत् २ खर्ब ४८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल निर्यातमा लाग्ने करवापत् ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित अन्य करवापत् ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँँ र अन्यकर शीर्षकवापत् ८ लाख रुपैयाँँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले यसरी विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रकम राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिए पनि नेपालको राजस्व आयातमुखी रहेको छ ।
राजस्व अन्तर्गत गैर कर शीर्षकमा १७ अर्ब ३३ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.८३ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, गैरकर शीर्षकमा (अन्य राजस्व) भने १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । गैरकर शीर्षक अन्तर्गत सम्पत्तिकर, भाडा तथा रोयल्टी, अन्तशुल्कमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट, प्रशासनिक सेवा र अन्य प्रशासनिक दस्तुहरुहरु मार्फत् सरकारले राजस्व संकलन गर्छ । गैरकर शीर्षकमा सम्पत्तिबाट प्राप्त आयवापत् ७८ अर्ब ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँँ, ब्याजबाट प्राप्ति आम्दानीवापत् १४ अर्ब २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँँ, लाभाशबाट प्राप्त आयवापत् ४९ अर्ब ६० करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, भाडा तथा रोयल्टीवापत् १४ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, अन्यशुल्कमार्फत ८० करोड ६१ लाख रुपैयाँँ, वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट ४३ अर्ब ८५ करोड नौ लाख रुपैयाँँ, प्रशासनिक सेवा शुल्क २९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक दस्तुहरुवापत् १ अर्ब ७६ २० लाख करोड रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कवापत् १ अर्ब ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ र दण्ड, जरिवाना र जफतवापत् चार अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, अनुदान बाहेकका हस्तान्तरणबाट छ लाख रुपैयाँ, विविध राजस्व अर्थात् चालु दावी तथा अन्य शुल्क ७ अर्ब ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्व अर्थात् प्रदुषण नियन्त्रणवापत् ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत राजस्ववापत् १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आफनो आम्दानी अर्थात् राजस्व संकलन कर र गैर शीर्षक अन्तर्गत रहेका विभिन्न उपशीर्षकहरुमार्फत् गर्दै आएको पाइन्छ ।
त्यस्तै सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नहुनुमा भने वैज्ञानिक प्रणालीमा बजेट अर्थात् राजस्व संरचनाको ढाँचा निर्माण नहुने रहेको विज्ञहरु बताउछन् । राजस्वको लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीमा भन्दा पनि अनुमानको भरमा हुदाँ लक्ष्य नजिक पुग्न नै कठिन भएको विज्ञहरुको भनाई छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु, करको दायरा अपेक्षितरूपमा विस्तार हुन नसक्नु, कर सङ्कलन लागत र कर परिपालनामा सुधार नहुनुले पनि राजस्वमा समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउछन् ।
प्रविधिमैत्री र स्वचालित भुक्तानी एवं कर सङ्कलन व्यवस्था नहुनु, राजस्व चुहावटको स्थिति विद्यमान रहनु, संघीय संरचनाबमोजिम तीन तहका सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, कर बक्यौता रहनु, राजस्व छुट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, आर्थिक क्रियाकलापमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहनु लगायतका समस्या देखिनु राजस्व संकलनमा समस्या भएको विज्ञहरु बताउछन् । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने, राजस्व छुटलाई नियन्त्रण गर्ने, बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने, गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन गरी लागत प्रभावी बनाउनेलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने छ । विद्यमान कर परीक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने, एकीकृत कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक आपसमा भिडान हुने र निकायगत विद्युतीय प्रणालीहरू आबद्ध गर्ने, बिलिङ प्रणाली एवं वजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि संसदले अनुमोदन गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको बताउदै परम्परागत अभ्यासबाट लक्ष्यअनुरुपको राजस्व संकलन गर्न नसक्ने बताउदै आएका छन् ।
खर्च पनि लक्ष्य नजिक पुग्न सकेन
महालेखाको दैनिक बजेटरी विश्लेषणत्मक अनुरुप सरकारको खर्च समेत लक्ष्य नजिक पुग्न सकेको छैन । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले उक्त लक्ष्य भेटाउनका लागि मासिक रुपमा एक खर्ब ५५ अर्ब दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पहिलो साउन महिनामा सरकारको कुल खर्च ४० अर्ब ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । कुल खर्च मध्ये चालु खर्च भने १२ अर्ब ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको एक दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो । चालु खर्चको वार्षिक लक्ष्य भने ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पूँजीगततर्फ आठ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव ४३ प्रतिशत हो । पूँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ अर्ब २७ करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव २५ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ६७ अर्ब ३२८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
