काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि नेपाली काँग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विशिष्ट प्रतिभा सम्मान तथा वृहत साङ्गीतिक काव्य गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगत डेढ वर्षको अवधिमा सत्ता समिकरण फेरिरहँदा पुँजीगत खर्च घटेको तथा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको बताए । उनले विगतको सरकारले सुशासन दिन नसकेको र विधिको शासन पनि चलाउन नसकेको भन्दै निराशातिर गइरहेको मुलुकलाई आशामा बदल्नका लागि दुई ठूला पार्टीको गठबन्धनमा सरकार बनेको बताए ।
उनले यो सरकार विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि गठन भएको स्पष्ट पारे । त्यसैगरी, देशमा देशी, विदेशी लगानीको वातावरण बनाएर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । गृहमन्त्री लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ पार्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने कुरापनि सरकारको एजेण्डा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनौँ । सरकारको स्थिरता दिन सकिएन । प्रत्येक २/३ महिनामा प्रधानमन्त्रीको विश्वासका माथि प्रश्न उठ्ने । प्रधानमन्त्रीले ३/३ महिनामा संसदमा गएर विश्वासको मत प्रदर्शन गर्नुपर्ने । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक समिकरणहरु बन्ने । आर्थिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आयो । सुशासनको क्षेत्रमा मुलुकमा ठिक ढंगले सुशासन दिन सकिएन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्याले मुलुकमा निराशाको अभिव्यक्ति देखापर्यो । मुलुक निराशातर्फ जान लागेको अवस्था सिर्जना भयो ।’
उनले भने,’निराशालाई आशामा बदल्नका लागि, राजनीतिक स्थिरताका साथ शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल, चलायमान, क्रियाशिल गर्नका लागि, विकास निर्माणका कामहरुलाई द्रुततापूर्वक अगाडी बढाउनका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्नका लागि, मुलुकमा शान्ति कायम गर्नका लागि, विधिको शासन स्थापित गर्नका लागि र समग्रमा मुलुकमा विदेशी, देशी सबै खालका लगानीहरुको अनुकुल वातावरण निर्माण गरेर मर्यादित र बढी रोजगारीको सिर्जना गर्ने समेतका उद्देश्यले यो सरकार बनेको हो । तर संविधानको संशोधन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्नका लागि थप राम्रो बनाउनका लागि हो । पछाडी फर्किनका लागि होइन ।’
उनले देशमा प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् भन्ने सन्देश दिनेगरी सरकारले काम गर्ने बताउँदै आगामी भाद्र ६ गते संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने जानकारी दिँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए ।