काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा परेको वताएका छन् ।
काठमाडौंमा मंगलवार विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै बताउदै आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
उनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएपनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौति रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्युन रहेको अउनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्नेकुरा चुनौतिपूर्ण बनेको बताए । उनले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था रहेको जनाए । उनले यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौति बढेको बताए । उनले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा राखेकोजाककारी दिए। सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए ।
निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकासको खाका निर्माण गर्ने बताए । सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताएका हुन् । युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । सरकारी र निजी लगानी बढाउनसके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरु बढाउन सकिने उनको भनाए छ । नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानूनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिवद्ध रहेको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको बताए। उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहेपनि गैरअनुपातिक असर परेको बताएका हुन् । नेपाल विकास वृत्तका लागि नयाँ श्रोत र उपकरण छुट्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको उनले बताए ।
