काठमाडौं । धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक वा उपकार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्ति पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति पाएको संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उनीहरुको सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिमलाई निराकरण गर्न र बोर्डमा सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकमा बोर्ड सदस्यहरुबाट नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्वार्थ बाझिने सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताइएको छ।
यस्तै बोर्डको विज्ञ सदस्यको अनुभव अवधिलाई पनि सात वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेका व्यक्ति, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्य हुन पाउने छैनन्।
विधेयकमा मार्जिक कारोबार प्रदान गर्ने र त्यसको अधिकतम तथा न्यूनतम शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । यस्तै विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै तोकिए बमोजिमको वार्षिक शुल्क बुझाई नवीकरण गर्नुपर्नेछ। यस अघि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनासम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
लाइसेन्स अवधि सकिएको सात दिनभित्रमा २५ प्रतिशत शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सकिन्छ। यस अघि यो सुविधा म्याद सकिएको तीन महिनासम्म थियो।
विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारको लागि तोकिए बमोजिमको सीमासम्म मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अघि यस्तो व्यवस्था थिएन। धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्थाला ऐनमा समावेश गर्दा यसको कार्यान्वयनमा सहज हुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा उल्लेख छ।
कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।
विधेयकको प्रस्तावमा इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेको दण्ड सजाय वृद्धि गरिएको छ। इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको ठहरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
