काठमाडौं । विगत दुइ बर्षदेखि निजी क्षेत्र संकुचित छ । उद्योगहरु ४० प्रतिशत हाराहारीमात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा स्वभाविक रुपमा रोजगारीका अवसर कम भएका छन । निजी क्षेत्र फस्टाइरहेका देशमा काम गर्ने मान्छेहरुको माग छ । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेका छैनौ । नेपाली युवाहरु रोजगारको खोजीमा ती देशहरुमा गैरहनु भएको छ । नीजि क्षेत्र फस्टाएको भए युवाहरु यही काम गर्ने अवसर मिल्थ्यो होला ।
सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय छ। यसैगरी, सन २०१० मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर थियो । अहिले बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा छ । हामीसंगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्धन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको प्रतिव्यक्ति आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । यसो हुनको मूल कारण यी मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने अवसर दिइयो । र लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर यो अवधिमा केही बर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक बर्ष २०५१/०५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्धन्दको समयमा निर्वाचन भै शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/०६३ को आन्दोलन पछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भण्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारि भएपछिका तीन बर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो ।
यी सबै घटनाक्रममा एउटा बिषय साझा छ, त्यो हो राजनीतिक सुधारको अपेक्षा र नीतिगत स्थायित्व । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो ।
अहिले देशमा बर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवाण्डाजस्ता देशहरुको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पूँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले भन्छ: सरकारले एक रुपैया खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैया खर्च गरेको छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्दनका लागि एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केहि प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ ।
अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरुमा सरकार र नीति निर्माताहरुको यही सहयोग पाइएको छ । नेपालमा पनि त्यहाँहरुको यस्तै सहयोग र साथ आवश्यक छ ।
अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरु संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरु हुवहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि राष्टिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो बिषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । यसमा बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको बिकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ बर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ?
हाम्रोमा वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिग क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाललको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच सात बर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त टेड युनियनसंग एमओयु (MoU) नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौ । तर यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने बिषय आएको छ । यस अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि टेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरु पनि टेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मेहनत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउने देखिन्छ। हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको छ । यसले लगानीको वातावरण पनि विग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने बिषय हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
संसदमा विचाराधिन विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरिय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढि शिक्षामा खर्च गर्छ । शिक्षाको लगानीले अपेक्षाकृत गुणस्तर हासिल हुन सकेको छैन । कसैले आफ्नो पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यो दिनु पर्छ । त्यसका लागि निजी विद्यालयले काम गरिरहेका छन।
अब भैरहेको शिक्षा विगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने ? सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा वहस गरौ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौ । सुपरिवेक्षण गरौ । तर निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जानै नपर्ने वातावरण बनाउँ न । वुटवलमा हेर्ने हो भने पाएसम्म बच्चाहरु सार्वजनिक विद्यालयमा जान चाहन्छन । काठमाडौंमा पनि केही त्यस्ता विद्यालय छन ।
हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हौ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔ । उसले व्यापार/व्यवसाय गर्छ । नाफा कमाउछ । र नाफामा कर तिर्छ । उक्त करले पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ ।
बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक हुन्छ । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । अहिले पनि निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरि कानुनहरु बनिरहेका छन् । नीति निर्माण तहमा गरिरहेको महासंघको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भैरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौ । तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौ ।
संविधानमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । यो भनेको सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन भने फरक के हो भनिदिनुपर्यो । निजी क्षेत्रले सोही अनुसार निर्णय गर्छ ।
विद्युत विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ । यसमा पनि निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार महासंघले दिइरहेका छ । विद्युत वाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो ।
निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सकेका छौ । विगत दुइ बर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत बर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजश्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गैरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन ।
नीजि क्षेत्र राजश्व तिर्न चाहन्छ । यहाँहरुलाई सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारि गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजश्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरुप संसोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्लै पनि प्रश्रय दिंदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौ । संगसंगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौ ।
निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरु यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन ।
राजश्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरु त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । भर्खरै सार्वजनिक भएको अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग बनाउने बिषय समेटिएको छ । यो महासंघको पनि प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । आशा छ: यसले समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने छ ।
यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्ध्दनका लागि भाद्र ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बिकासका लागि लगानी सम्मेलन हुदैछ । यसैगरी नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौ । यसअघि भारत, चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । हामीले स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र फस्टाउन दिनु पर्छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।
( यो आलेख नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भाद्र २ गते आयोजना गरेको दिगो आर्थिक बिकासका लागि आर्थिक सुधार कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित रहेर तयार गरिएको हो ।)
