काठमाडौं । पछिल्लो वर्षहरुमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात उच्च रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार ७०१ वटा निजी विद्युतीय सवारी साधन (कार, जीप, माइक्रोबस लगायत) भित्रिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा झन्डै ३ गुणा हो । अघिल्लो आव २०७९/८० मा ४ हजार ५० ओटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका थिए ।
सबैभन्दा धेरै ५० देखि १०० किलोवाट मोटर क्षमताका विद्युतीय कार आयात भएका छन् । यो वर्गका ६ हजार ८८५ वटा विद्युतीय कार आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यस्तै ५० किलोवाटसम्म क्षमता भएका कार ४ हजार ५७१ वटा आएका छन् । त्यस्तै १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका २१७ वटा आएका छन् । २०१ देखि ३०० किलोवाट मोटर क्षमताका २७ र ३०० किलोवाटमाथिको एउटा विद्युतीय कार आयात भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार चीनबाट ८ हजार ६५ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । यो कुल विद्युतीय चारपांग्रे आयातको झन्डै ६९ प्रतिशत हो ।
आव २०८०/८१ मा २९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँका विद्युतीय चारपांग्रे आयात भएका हुन् । उक्त आयातबाट सरकारले १३ अर्ब २८ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ कर उठाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब ८४ करोड ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय कार आयात भएको थियो । त्यसबाट सरकारले ३ अर्ब ३० करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो ।
खासगरी सरकारले कर छूट बढाएका वर्ष विद्युतीय सवारीसाधन बढी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०६६/६७ देखि विद्युतीय सवारीसाधनको अन्त:शुल्क र सवारी कर पूर्ण रूपमा छूट दिइएको थियो । यसले विद्युतीय गाडीको आयात बढाउन सघाएको थियो ।
२०७७ सालमा आएर विद्युतीय गाडीको व्यापारमा समस्या भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत कर बढाएपछिका २ वर्षमा बिजुली गाडीको आयात कमी भएको थियो । खतिवडा हटेर विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्ब निर्णय गरी बजेटले बढाएको विद्युतीय सवारीको करको दर फेरि घटाएको थियो । आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीको अन्त:शुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार दर घटाइदिएका थिए ।
