निर्दोष घोरसाइने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र एनसेलले फ्रिक्वेन्सी महशुल बापतको शुल्क नतिरेपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल अपरेटरहरुको सेवा सुविधा रोकेको छ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापतको करिब २ अर्ब रुपैयाँ महशुल नबुझाउँदा प्राधिकरणले ६ महिनादेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलको सुविधा रोक्का गरिरहेको छ।
बक्यौदा बाँकी हुँदा प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई विदेशी मुद्रा सटही, उपकरण आयात स्वीकृति रोकेको छ। जसका कारण यी कम्पनीहरुलाई इन्टरनेट ब्याण्डविथ बापतको भूक्तानी, नयाँ उपकरण खरिद गर्न लगायत समस्या भइरहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले ९० करोड रुपैयाँ र एनसेलले ८४ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वन्सी बापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
फ्रिक्वेन्सी बापतको रकम भुक्तानी गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि टेलिकम अपरेटरहरुले अटेरी गरेकाले बाध्यतावश सेवा सुविधा रोक्नु परेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्याल बताउँछन्।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थ्रीजी सेवा सञ्चालन गर्न २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो। तर तत्कालीन समयमा फ्रिक्वन्सीको मूल्य निर्धारण भने भएको थिएन।
मूल्य निर्धारण नभए पनि थ्रीजी सेवा विस्तारलाई सघाउन प्राधिकरणले मध्यमागी मार्ग अन्तर्गत मूल्य तय पछि रकम उपलब्ध गराउने सर्तमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रति वर्ष एक मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य तय भएको थियो। मेगाहर्ज पियर्ड (आउने र जाने)को मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम हुन गयो।
दुबै सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले १०/१० मेगाहर्ज पियर्ड फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ लिएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा उनीहरुलाई वार्षिक २४ करोड रुपैयाँमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो।
उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले १५ वर्ष र एनसेलले १४ वर्ष अवधिका लागि लिएका थिए।
तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अक्सन मार्फत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइयो। जसमा फ्रिक्वेन्सीको मूल्य वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ तय हुन पुग्यो।
नयाँ निर्धारित मूल्य अनुसार नेपाल टेलिकमले थप ९० करोड र एनसेलले ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखियो।
‘सर्तमा उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी मूल्य निर्धारण पछिको रकम माग गरिएको हो। यसमा ब्याज लगाइएको छैन। साँवा मात्र मागेको हो। तर त्यो पनि तिरेका छैनन्’ पौड्याल भन्छन्।
दूरसञ्चार अत्यावश्यक सेवा भएकाले सुरुवाती दिनमा सुविधा नखोसिएको उनको दाबी छ। तर पछिल्लो पटक मोबाइल अपरेटरहरुले बक्यौता नतिर्ने आसय नदेखाउँदा बाध्य भएर सुविधा रोक्नु परेको उनी बताउँछन्।
पौड्याल भन्छन्, ‘उनीहरुले फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेर नाफा आर्जन गरिसकेका छन्। अहिले आएर पैसा नतिर्ने भन्दैछन्।’
अपरेटर अदालतको शरणमा
नेपाल टेलिकम र एनसेल फ्रिक्वेन्सी शुल्कका विषयमा सरकार विरुद्ध अदालत गएका छन्। २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा सरकारले अक्सन मार्फत मूल्य तय गरेपनि त्यस अघि नै प्रयोगमा रहेको र दस्तुर तिरिसकेको सोही ब्याण्डमा पनि अक्सन पछिको मूल्य तय गरिएको भन्दै नेपाल टेलिकम उच्च अदालत पाटन र एनसेल सर्वोच्च अदालत गएका छन्। उनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई विपक्ष बनाई मुद्दा दायर गरेका छन्। यस मूद्दामा अदालतले हालसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन।
फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी मूद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ।
‘प्राधिकरणको नियमावलीमा दस्तुर नतिर्नेको सेवा सुविधा रोक्नु पर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार अहिले मोबाइल अपरेटरहरुको सेवा सुविधा रोकिएको हो। अदालतको फैसला नआएसम्म बाँकी भुक्तानी गर्न भनेका छौं। यदि अदालतबाट मोबाइल अपरेटरको पक्षमा फैसला आए हिसाब मिलान गर्नेछौं,’ सहप्रवक्ता पौड्यालले भने।
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी शुल्कको सम्बन्धमा बखेडा निकाल्दा दुई वर्षदेखि नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावित भइरहेको प्रवक्ता किशोरकुमार भट्ट बताउँछन्।
दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले टावर आपूर्ति गर्न स्वीकृति नदिँदा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।
‘टेलिकमको बोर्डबाटै नयाँ दरमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क भुक्तानी नगर्ने भन्ने निर्णय अनुरुप अदालत गइएको हो। टेलिकम अहिले अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा छ,’ भट्टले भने।
