काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल अपरेटर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा तदारुकता देखाएको छ। गत साउन ३१ गतेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइसेन्स नवीकरण बापतको सम्पूर्ण दस्तुर एकमूष्ठ लिएर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले एनसेललाई सञ्चाल समितिको निर्णय बमोजिम नवीकरण बापतको दस्तुर एक मुष्ठ बुझाउन बिहीबार पत्र पठाइएको र सोको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण वापतको २० अर्ब रूपैयाँ एकै पटक भन्दा पनि किस्ता बन्दी तिर्ने प्रस्ताव प्राधिकरण समक्ष पेस गरेको छ।
‘लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ता बन्दी सुविधा दिने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन। विगतमा पनि यस्तो सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको हो। एनसेलको प्रस्तावका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं। सुविधा उपलब्ध गराउने नगराउने निर्णय सरकारले लिनेछ, प्रवक्ता पौडेलले भने।
एनसेलले गत जेठ १४ गते लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। बाँकी दस्तुरमा किस्ताको सुविधा खोजेको छ।
२०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको एनसेलको लाइसेन्स आगामी भदौ १५ गतेदेखि सकिँदैछ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ नियमावलीको नियम १२ को उप नियम २ मा ँअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नियम १० को उपनियम (१) र (२) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रको लागि आफूले कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसुची–७ मा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
नियमावली अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अघि नै अनुमतिपत्रको लागि कबुल गरेको नवीकरण दस्तर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। एनसेलले उक्त अवधिमा कर सहित ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ।
नियामावलीको नियम १२ को उपनियम ३ ‘कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधिभित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको पन्ध्र प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई निजको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनेछ ।’
यस व्यवस्था अनुसार नवीकरण बापतको सम्पूर्ण दस्तुर भुक्तानी नगरेकाले एनसेललाई जरिवाना लागि सकेको छ। एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न अब थप १९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। जसमा ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवान हो।
नियमावलीको नियम १२ को (४) उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवकिरण गरिने छैन । भदौ १५ गते भित्रमा लाइसेन्स नवीकरण नभएमा नियामावलीको व्यवस्था अनुसार स्वत एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुन्छ।
नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण मोबाइल अपरेटरको लाइसेन्स खारेज हुने सम्भावना बढेको छ। एनसेलले किस्ता सुविधामा लाइसेन्स नवीकरणको माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरण पटक पटक निवेदन दर्ता गराएको थियो। तर प्राधिकरण सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अडानमा थियो। तर अहिले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवधि घर्केसँगै प्राधिकरणको सक्रियता पनि बढेको छ।
प्राधिकरण र एनसेल दुवै आफ्नो अडानमा कायम रहँदा लाइसेन्स नवीकरण हुने सम्भावना क्षणिक बन्दै गएको थियो। यस्तोमा प्राधिकरणले एनसेलले खोजेको सूविधाका सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी गराएको हो। अब लाइसेन्स कसरी नवीकरण हुन्छ भन्ने जिम्मा सरकारको थाप्लोमा परेको छ।
