काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बने लगत्तै नेपालको पूँजीबजार क्षेत्र उत्साहित भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार, सबल निजी क्षेत्र र बलियो पूर्वाधार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीबजार सहित समग्र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा एक खालको उत्साह पैदा भएको बताएका हुन् ।
‘सरकार गठनको एक महिना भएको छ, एक महिना काम गर्नका लागि लामो अवधि होइन’ उनले भने, ‘तर, यस अवधिमा पूँजीबजार उत्साहित भएको छ, घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ ।’
उनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिने क्रम सुरु भएको बताउँदै राजस्व परिचालन सकारात्मक भएको र राजस्व २० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताएका छन् ।
‘सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्छ, यसका लागि राजीतिक स्थिरता चाहिन्छ, त्यसकारण नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सहकार्य भएको हो’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिलेको संसदले यो भन्दा बलियो सरकार दिन सक्दैन, बाहिर देखिँदा दुइ ठूला दल मिलेको हुनाले एमाले र कांग्रेसको बीचमा मात्रै सहकार्य भए जस्तो देखिएपनि सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको सहकार्यमा वर्तमान सरकार बनेको हो ।’
उनले बलियो सरकार, सरकारको सक्षम नेतृत्व र यसबाट स्थिर नीतिको अपेक्षा भएकाले अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह पनि गरे ।
‘सबै क्षेत्रमम आशा र विश्वास जगाउने काममा सरकार लागेको छ, यो विषय नै वर्तमान सरकारको प्राथमिकता छ’, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी क्षेत्रमा निराशा छ, हामी त्यसलाई पनि चिर्न चाहन्छौँ, अब निजी क्षेत्र गतिशील ढंगले अगाडि बढ्छ ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलताको अवस्थाबाट बाहिर भने आइनसकेको बताउँदै उनले समग्र माग, उत्पादन र रोजगारीको कमी रहेको बताएका छन् ।
सरकारले पूँजीगत खर्चलाई गुणात्मक रुपमा वृद्धि नगरी विकास समृद्धिका कुरा गरेर मात्रै कुनै नतिजा नआउने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीगत खर्चलाई गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताए । सार्वजनिक ऋणमा भइरहेको वृद्धिलाई हेरेर सरकार सतर्क हुन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारी वित्त दबाबकै अवस्थामा भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेको भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले जुनसुकै रुपमा भएपनि भुक्तानी नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सरकारले बनाउने कानूनहरु व्यवसायीहरुमाथि जबरजस्ती लाद्ने दृष्टिकोण वर्तमान सरकारले नराखेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुन समेत आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन हुनेगरी वर्तमान सरकारले कुनै पनि कानुन तथा नीतिहरु नबनाउने उनको प्रतिवद्धता छ ।
