काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको पहलमा संघीय भूउपयोग परिषद् गठन भएको छ । बिस २०७६ सालदेखि गठनको प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको भूउपयोग परिषद् मन्त्री अधिकारी आएपछि निरन्तरको पहलकदमीले परिषद् गठन सम्भव भएको हो ।
भूउपयोग नीति, २०७२ अनुसार भूउपयोग सम्वन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा संघीय भूउपयोग परिषद् गठन गरिएको छ जसमा मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुसहित नेपाल सरकारका पुर्वसचिव डा.रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षा विज्ञ डा. यमुना श्रेष्ठ, भूउपयोग योजना बिज्ञ डा. रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि बिशेषज्ञ जगतबहादुर देउजा सदस्यको रुपमा रहेका छन् । गत साउनको मन्त्री परिषद् बैठकले बिशेषज्ञ सदस्य मनोनित गरेको हो ।
संघीय भूउपयोग परिषद्लाई भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्वन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तरप्रदेशमा देखिने भूउपयोग सम्वन्धी जग्गा बिवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीय संगसगैं प्रदेशमा प्रदेश भूउपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग कानुनको पालना गर्न तिन तहकै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहने गरेका छन् । केन्द्रमा गठन गरिएको संघीय भूउपयोग परिषद्को पहिलो बैठक बसेर बिभिन्न कार्यक्रमगत र नितिगत निर्णय गरेर काम प्रारम्भ गरेको छ ।
