काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणीको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न पुस मसान्तसम्मको समय सीमा दिएको छ। साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गर्नु पर्ने छ।
केन्द्रिय बैंकले आज लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न दिएको छ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा बढीमा ३ वर्ष मात्र थप गर्न सकिनेछ।
तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना र/वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।
‘कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेको कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । साथै यस बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
