काठमाडौं । सरकारको अकर्मण्यताका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल संकटमा परेको छ। लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा सरकारले चासो नदेखाउँदा एनसेलको सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो।
२०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स प्राप्त गरेको एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण अवधि यही भदौ १५ गते सकिँदैछ। एनसेलले आफ्नो सेवा सञ्चालनमा राखिराख्न उक्त मिति भित्रमा नवीकरण गर्नु पर्छ।
नेपालमा मोबाइल अपरेटरहरुको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ छ। उक्त रकम एक मुष्ठ भन्दा पनि किस्तामा तिर्ने पक्षमा एनसेल छ। विगतमा पनि सरकारले किस्तामा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अहिले पनि एनसेलले यस्तै सुविधा खोजेको छ।
सोही सुविधा उपयोग गर्ने मनसायले एनसेलले गत जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुरको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ नियमावलीको नियम १२ को उप नियम २ मा ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नियम १० को उपनियम (१) र (२) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रको लागि आफूले कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसुची–७ मा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा खोजेको हो ।
तर एनसेललाई सहजीकरण गर्ने पक्षमा सरकार र प्राधिकरण दुवै देखिएको छैन। गत भदौ ६ गते नियामक प्राधिकरणले सम्पूर्ण नवीकरण शुल्क र जरिमाना सहित तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न एनसेललाई पत्रमार्फत ताकेता गरेको छ ।
गत साउन ३१ गतेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइसेन्स नवीकरण बापतको सम्पूर्ण दस्तुर एकमूष्ठ लिएर मात्र एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएको हो।
एनसेलले नियमावली अनुसार नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण दस्तुर भुक्तानी नगरेकाले ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानामा परेको छ। अब नवीकरण गर्न एनसेलले थप १९ अर्ब रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
नियामावलीको नियम १२ को उपनियम ३ ‘कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधिभित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको पन्ध्र प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई निजको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनेछ ।’
कानुन अनुसार एनसेलले नवीकरण बापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन्।
‘एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न किस्ता बन्दीको सुविधा माग गरेको छ। किस्ता बन्दी सुविधा दिने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन। विगतमा पनि यस्तो सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको हो। एनसेलको प्रस्तावका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं। सुविधा उपलब्ध गराउने नगराउने निर्णय सरकारले लिनेछ, प्रवक्ता पौडेलले भने।
साथै प्राधिकरणले सोही दिन अर्थात भदौ ६ गते लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा एनसेलको मागका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ।
यस विषयमा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले केही बताउन चाहिन् । उनले यस विषयको जानकारी मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता केशवराज सुवेदीसँग बुझ्न अनुरोध गरिन्।
सहायक प्रवक्ता सुवेदीले यो विषय आफ्नो महाशाखा अन्तर्गत नपर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्था हेर्ने शाखामा सम्पर्क गर्न भने। तर उक्त शाखाका अधिकारीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
विगतमा तथा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट किस्ता बन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सरकारको स्वमित्वको नेपाल टेलिकमकले गत वैशाख २५ गते आएर मात्र तेस्रो नवीकरण बापतको लाइसेन्स दस्तुर भुक्तानी गरेको थियो। २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुल मोबाइल लाइसेन्स लिएको नेपाल टेलिकलले नवीकरण बापतको सम्पूर्ण दस्तुर अवधि बेत्तित भएको ५ वर्ष मात्र भुक्तानी गरेको थियो। उक्त दस्तुरमा नेपाल टेलिकमलाई जरिवाना लगाइएको थिएन।
तर एनसेलको किस्ताको सुविधा माग गर्दै अग्रिम रुपमा ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुर भुक्तानी गरेपछि जरिमान लगाइएको छ । किस्तामा भुक्तानी गर्ने निजी कम्पनीको प्रस्तावलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
सरकारले सुविधा नदिने र एनसेलले नवीकरण बापतको जरिवाना सहितको १९ अर्ब रुपैयाँ आगामी भदौ १५ गते भित्र भुक्तानी नगरे कानुन अनुसार लाइसेन्स स्वत खारेज हुनेछ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ नियम १२ उप नियम (४) उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवकिरण गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
