काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम कानून बमोजिम उठाउने बताएका छ्न् । दनले मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ट्रङ्कलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विद्युत महशुलका विषयमा मन्त्रालयले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बताए । उनका अनुसार संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाउने र असुल उपर गर्नेछ ।
उनले वक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरुको विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्शानी हुने भएकाले विद्युत जडानको लागि निर्देशन भएको स्पष्ट पारेका थिए । सरकारले उद्योगहरुको विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा रहेको बताइका छन् । सरकारले कुनैपनि तहले विद्युत उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्टिकरण दिँदै न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम उद्योगीहरुले तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको र सिही बमिजिम असुल उपर गरिने बताएका थिए उनले उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानून प्रयोग गरी सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महशुल असुल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले उद्योगीहरुले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानून सम्वत रुपमा असुल उपर गरिने प्रतिवद्धता संसदमा जनाउदै । टं«कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय प्रवेश गरेको छ । त्यहाँबाट निर्कोल आउँला निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गर्नुपर्ने उपयुक्त रकम असुल गर्ने हो । तर विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्ष पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा छ , बाहिर सुन्दैछु , कुनै पनि तहले उपभोग गरेको विषय तिर्नुपर्दैन,माफि र मिनाहा भयो भनेर सरकारले भनेको छैन । सरकार र मन्त्रालयको धारणा समेत के हो भने न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विषयमा उपभोग गरेजति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा ६ अर्ब ४० करोडको विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको छ । लेखा समितिले निर्णय दिएपछि त्यसैका आधारमा महशुल लिने हुन्छ । उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । उद्योगमा पर्ने प्रभावले मुलुकमा थप नोक्शानी हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्न आनाकानी गर्नुभयो भने असुल गर्ने सरकारसँग विभिन्न कानूनी बाटाहरु छन् । बढी उत्साहित भयो भने पनि काम हुँदैन । निरासा हुँदा पनि हुँदैन । कुनै अमुक व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही हुन्छ ।’
उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित र निरास बनाउने सरकारको सोच नभएको राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो गर्न नहुने बताएका छन् । अमुख व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने पनि बताएका छन् ।
