काठमाडौं । निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको भविष्य अब सरकारको हातमा रहेको छ। आज (बिहीबार) साँझ ५ बजे बन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा अब एनसेलको भविष्य निर्धारण हुनेछ।
एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो। अगामी भदौ १५ गते भित्रमा एनसेलले तेस्रो पटकको लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्नु पर्नेछ। उक्त मितिमा लाइसेन्स नवीकरण नभए कानुन अनुसार एनसेलको लाइसेन्स स्वत खारेजीमा पर्नेछ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ एकै पटक भन्दा पनि किस्ता सुविधामा तिर्न एनसेलले माग गर्दै आएको छ।
एनसेलले गत जेठ १४ गते लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। कानुनमा लाइसेन्सको अवधि सकिनु तीन महिना अघि नै दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। विगतमा पनि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई किस्तामा दस्तुर तिर्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो। यस पटक पनि एनसेलले सोही सुविधा मात्र गर्दै प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा नवीकरणका लागि अनुमति माग गरेको थियो।
तर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन अनुसार सम्पूर्ण दस्तुर एक मुष्ठ भुक्तानी नभएको भन्दै नवीकरण गरेको छैन। यस्तोमा गत साउन ३१ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइसेन्स नवीकरण बापतको सम्पूर्ण दस्तुर एकमूष्ठ लिएर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णय अनुसार भदौ ६ गते प्राधिकरणले पूर्ण दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्न पत्र पठाएको थियो। साथै सोही दिन प्राधिकरणले एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ता बन्दीको सुविधा माग गरेको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो।
समय घर्केसँगै सुविधा प्रदान गरेर भए पनि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ। आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एनसेलको लाइसेन्स कसरी नवीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलसँग एकदमै कम समय छ। विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै दूरसञ्चार कम्पनीहरुको लाइसेन्स नवीकरणमा किस्ताको सुविधा दिइएको थियो। एनसेलले नवीकरण दस्तुर नतिर्ने भएको छैन। सुविधा मात्र माग गरेको हो। नवीकरण दस्तुरकै कारण टेलिकम कम्पनी धरासायी हुनु हुँदैन। यस्तोमा मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय लिनेछ,’ ती स्रोतले भने।
यदि सरकारले किस्ताका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएमा भदौ १५ भित्रमा एनसेलले बाँकी दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ। नत्र भने एनसेलको लाइसेन्स खारेजीमा पर्नेछ।
