काठमाडौं । आज (बिहीबार) साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले एनसेल मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरणको शुल्क चार किस्तामा ब्याज सहित बुझाउने शर्तसहित नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । अगामी भदौ १५ गते भित्रमा एनसेलले तेस्रो पटकको लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्नु अबस्था रहेको थियो । उक्त मितिमा लाइसेन्स नवीकरण नभए कानुन अनुसार एनसेलको लाइसेन्स स्वत खारेजीमा पर्ने थियो।
बैठकले एनसेलको नवीरकणबापतको दस्तुर २० अर्बको ब्याजसहित ४ किस्तामा बुझाउने सर्तमा एनसेलको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका हुन् ।
किस्ता सुविधामा ब्याज जोड्ने सर्त राखेर सरकारले निजी र सरकारी कम्पनी बीच विभेद गरेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए।
‘यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिले समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट देखियो । नेपाल टलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्व लिईएको थियो र कुनै जरिमाना, ब्याज लगाईएको थिएन । फेरी पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाईएको थिएन,’ एनसेलका अधिकारीले भने।
लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ एकै पटक भन्दा पनि किस्ता सुविधामा बुझाउन एनसेलले सरकारसँग लिखित रुपमा माग गरेको थियो एनसेलले गत जेठ १४ गते लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । कानुनमा लाइसेन्सको अवधि सकिनु तीन महिना अघि नै दस्तुर बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। विगतमा पनि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई किस्तामा दस्तुर तिर्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो । यस पटक पनि एनसेलले सोही सुविधा मात्र गरेको थियो ।
तर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन अनुसार सम्पूर्ण दस्तुर एक मुष्ठ भुक्तानी नभएको भन्दै नवीकरण गरेको छैन । यस्तोमा गत साउन ३१ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइसेन्स नवीकरण बापतको सम्पूर्ण दस्तुर एकमूष्ठ लिएर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णय अनुसार भदौ ६ गते प्राधिकरणले पूर्ण दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्न पत्र पठाएको थियो । साथै सोही दिन प्राधिकरणले एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ता बन्दीको सुविधा माग गरेको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
‘विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै दूरसञ्चार कम्पनीहरुको लाइसेन्स नवीकरणमा किस्ताको सुविधा दिइएको थियो। एनसेलले नवीकरण दस्तुर नतिर्ने भनेको थिएन किस्ताबन्दीमा पैसा बुझाउने सुविधा मात्र माग गरेको हो।
