काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।
उक्त विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सांसदहरु ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुवबहादुर प्रधान, डा तोसिमा कार्की, रोशन कार्की, बिमला सुवेदी, दुर्गा राई, भगवती चौधरी, ठाकुरप्रसाद गैरे, दामोदर पौडेल बैरागीलगायतले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
त्यस्तै चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, सुनिलकुमार शर्मा, पदम गिरी, महेशकुमार बतौला, सोविता गौतम, प्रेम सुवालको पनि संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सांसदहरु सुशीला थिङ र रमा कोइराला पौडयाल तथा विद्या भट्टराई, ईश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा र दीपा शर्माले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु दुर्गा राई, श्यामकुमार घिमिरे, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, महेशकुमार बर्तौलालगायतले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैंकिङ कसूर र चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक चाँडो कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने धारणा उनीहरुले राखे ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले चेक अनादर मुद्दामा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चेक अनादर मुद्दा जुनसुकै जिल्ला अदालतमा चलाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटरब्याजको समस्या अझै सुल्झन नसकेकोलगायतका विषय उठाए ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले खातावालाले भविष्यको मिति उल्लेख गरी सो मितिपछि मात्रै रकम भुक्तानी लिने गरी चेक जारी गर्नुपर्ने अवस्था भएमा चेकमा नै जारी मिति र भुक्तानी पाउने मिति उल्लेख गरी त्यस्तो चेक धारकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए ।
सांसद दुर्गा राईले बैंकिङ कसूरको चेक अनादर मुद्दामा बिगोको पाँच प्रतिशतको साटो १५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताइन् । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन यो कानुन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ँकसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।
चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ँतीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमार्फत् चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसूरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराइ चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
विधेयकमा रू पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, रू पाँचदेखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, रु १० लाख देखि ५० लाखसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र रु ५० लाख भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
