काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) सांसद प्रभु साहले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा राजश्व तिर्ने गरी नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले करदाता कार्यालयले तोकेको राजश्व नलिईकन किस्ताबन्दीमा राजश्व लिने गरी नवीकरण गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘यो अर्बौ राजश्व हिनामिना हुने गरी सरकारले के आधार र कुन कानुनमा टेकेर नवीकरण गरियो । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग के कनेक्सन हो छ‚’ उनले प्रश्न गरे । सांसद साहले कानुन सबैलाई किन समान हुँदैन भन्ने प्रश्न गरे । उनले आम जनताले आफ्नो संस्था नवीकरण गर्दा एनसेल जस्तै राजश्व छुट पाउँछ कि पाउँदैन भनेर प्रश्न गरे ।
गत भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय अनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल अपरेटर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । प्राधिकरणले ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो। लाइसेन्स नवीकरणको पत्र भदौ १६ गते एनसेललाई दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा तिर्ने सर्तमा लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छ। पहिलो किस्ता बापत ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। बाँकी दस्तुर ३ किस्तामा तिर्नु पर्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘प्रत्येक किस्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ।
