काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न तदारुपता देखाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्ना सार्वजनिक अभिब्यक्तिमा बोर्डले छिट्टै अध्यक्ष पाउने बताउने गरेका छन् । साथै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुदाको कारण विचाराधिन अवस्थामा रहेको बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाईसँग राय माग गरेको छ । महान्याधिवक्ताको कार्यलयले प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने राय दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडी बढाएको नियक्ति प्रक्रियामा सर्ट लिष्टमा छनौट भएका पाँच मध्ये ३ जना अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रसतुतीमा पटक पटक अनुपस्थित भए पश्चात प्रक्रिया अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया अवरुद्द भएको थियो । प्रक्रिया अबरुद् भएपश्चात सरकारले पुन नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएपछि सर्ट लिष्टमा परेका प्रतिष्पर्धी मध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नयाँ प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै नयाँ प्रक्रिया आरम्भ नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश दिएर मुद्धाको अर्को सुनुवाई माघ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्चको फैसला कुरेर बस्ने हो भने आगामी माघसम्म बोर्डले अध्यक्ष नपाउने निष्चित छ ।
स्रोतले बताए अनुसार सरकार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनअरु बिकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । सरकारले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा पुरानै प्रक्रियामा सहभागी बनेर अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणमा नगएकासहित पुन: अन्तरवार्ताका लागि आव्हान गर्ने र पाँच मध्ये तिनको अन्तिम नामावली मन्त्रीपरिषद् पठाई नियुक्ति गर्ने संभावना ज्यादा रहेको छ । अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका तीन प्रतिष्पर्धी डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईमध्ये कोहि एक जना अन्तरवार्तामा सहभागी भएमा सरकारलाई सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सहज हुनेछ ।
यदि सर्ट लिष्टमा परेर अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका पुन अन्तर्बार्तामा सहभागी हुने वाताबतरण नबनेमा सरकारले दुद्दा दायर गरेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई मुद्दा फिर्ता गर्न लगाई पुन प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्प छ। यसअघि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक र नेपाल पयर्टन बोर्डमा सीईओ नियुक्त गरिसकेको छ।
