काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबीन गर्न भनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिबराज अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव राम प्रसाद घिमिरे, राजश्व सचिव दिनेश घिमिरे सँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र संविधान त समाजदाव उन्मुख मिश्रित अर्ततन्त्र रहेको सार्वजनिक नीजि र सकारीको भुमिकालाई संविधानमा नै व्यवस्थित गरिएको छरिएको पुँजीलाई र श्रम शक्तिलाई सहकारीको माध्यमबाट परिचालित गरी राष्ट्रिय पुजी निर्माण गर्ने र उत्पादन बढाउन सहकारीको भुमिका महत्जपुर्ण रहेको जनसंङ्याको निकै ठुलो हिस्सा सहकारिमा संलग्न रहेको संविधान कानुनको कारणले सहकारी प्रति नागरिककाको निक्कै आकर्षण रहेको तर पछिललो दिनमा कतिपय सहकारीको अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलाप, अपचलन र दुरुपयोगको कारण समस्या बिकराल रुपमा प्रकट भएको कारण हालको सहकारीको छबि चिन्ता जनक रहेको कतिपय अबस्थामा बिद्रप समेत रहेको बचतकर्ताहरु पिडित रहेको सहकारी ऐन निर्माण गर्दा स्वनियमन् हुन्छन् भन्ने बिस्वब्यापी मान्यता अनुरुप स्वनियमको व्यबस्था गरिएको सहकारी आन्दोलनले पनि स्वनियममा जोड दिने गरेको तर स्वनियमले अपेक्षित परिणाम नदिएर आजको बिकराल समस्या देखा परेको उत्थान बिकास र उत्पादक्तको बृदीको लागि सहकारीलाई ब्यापक रुपमा सोचिएको आज सहकारी सहकारीका हिसाबले नभइ नीजी क्षेत्रका हिसावले चल्न खोज्दा नियामक निकाय झरुरत रहेको प्रभावकारी नियमन गर्न जरुरी रहेको धारणा राखेको सभापति सुर्य थापाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोश्रो नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्ने, सहकारीको आर्थिक हिसाबकिताब हेरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको थापाले जानकारी दिए । सवै निकायको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
यसअघि समितिले सहकारी दूरुपयोगमा आरोपित, पीडित, सरोकारवाला निकाय लगाएतसंग छलफल गरेको थियो । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न संसदले गत १५ गते छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीनमहिनाको समयअवधि भदौँ २३ गते सकिँदै थियो । तर सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको म्याद थप गरेको छ ।
