काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालतको स्थापनका लागि लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का अध्यक्ष एवम् वाणिज्य मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीज्यूको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको परिषद्को बैठकबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७४ को दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय रायको लागि पठाइएको वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ताको हक अधिकार सुनश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता अदालत आवश्यक रहेको मन्त्रालयले ठहर गरेको छ ।
यसका साथै विभागले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी समन्वयात्मक एवं वस्तुनिष्ठ बनाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति आम उपभोक्ता माझ पुर्याउदै उपभोक्तालाई पर्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी तयार गरिएको चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन कार्ययोजना, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
