काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ बहुमतले गरेको छ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ पारित गरियोस् भनि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख भएकामा सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो उनको कथन रहेको छ ।
अहिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा सञ्चालन भइरहेकामा यी दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्दा सुदृढ, सबल र सशक्त सार्वजनिक प्रसारणमाध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिने बुझाईसाथ सरकारले सो बिधयेक ल्याएको हो ।
यसरी दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको एक छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तो संस्थामा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७८ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकार र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने र सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय एकता र निष्पक्ष प्रेसको प्रत्याभूति हुनेगरी यस्तो संस्था निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमबाट तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण नहुँदा आर्थिक अनियमिता मौलाएको पनि उहाँले उल्लेख गरे । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था तथ्यपरक र निष्पक्ष हुनुपर्ने धारणा सुवालको थियो ।
त्यसैगरी, सांसद रघुजी पन्तले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु बिबिसीको मोडलमा सञ्चालन गर्नसक्नुपर्ने बताए । मुलुकको चौथो अङ्गका रुपमा रहेको सञ्चार जगतमा देखिएका नयाँ अवधारणा र चुनौतीलाई यो विधेयकले समेट्न सक्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ ।
त्यस्तै, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले जनताको बीचमा गएर जनताबाटै सूचना लिने र जनताकै लागि सम्प्रेषण गर्ने भएकाले नागरिकका आवाज बढी सुन्नुपर्ने जनाए । जनता र सरकारबीच भावनात्मक रुपमा जोड्ने सेतुका रुपमा यो संस्थाले काम गर्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले राज्यपक्षको वकालत मात्र गर्ने नभई जनताका कुरा पनि मुखारित गर्न सक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे । संस्थाको नीतिगत निर्देशन दिनका लागि गठित परिषद्को अध्यक्ष सभामुख, उपसभामुख वा विषयगत समितिका अध्यक्षलाई बनाउने सकिने विचार ब्यक्त गरेका थिए।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले संस्थाले सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई अङ्गीकार गर्ने र नेपालभित्रका विभिन्न भाषामा समाचार दिने तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनसक्नुपर्ने बताए ।
सांसद किरणकुमार साहले विधेयकमा राकिएका व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न नसक्ने गरेका थिए । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुको मुख्य उद्देश्य जनताको आवाज सशक्त बनाउनु, सूचना दिने, शिक्षा दिने र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने रहेको बताउनुहुँदै उहाँले सरकारको नियन्त्रणमा संस्था निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको धारणा रहेको थियो ।
