काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च खढ्नु र चालु खर्च घट्नु सकारात्मक सूचक हो । आज काठमाडौँ प्लाजाको सभा कक्षमा सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक समीक्षामा विभागस्तरीय प्रगतिमा छलफल गर्दै यस्तो निचोड निकालिएको हो ।
समीक्षामा बोल्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘राजस्व संकलन कार्यलाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ । खर्चलाई मितव्ययी र लाभग्राहीले महसुस गर्ने बनाउनुपर्छ । ठूला कार्यक्रम र योजनाबाट मात्र प्रगति देखिन्छ भन्ने होइन । कतिपय ठाउँमा साना कार्यक्रमले पनि ठूलो प्रभाव राख्न सक्छ ।’ सम्पन्न वर्षका कार्यक्रमको समीक्षा गर्नु भनेको आगामी वर्ष कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने सिकाइ हासिल गर्नु पनि भएको बताउँदै उनले, चालु आर्थिक बर्षमा क्रमागत योजनाको संख्या धेरै भएकोले यस्ता योजना तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्ने बताइन् ।
महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र भएका र नभएका सबै कामको अपेक्षा लिएर नागरिक महानगरपालिकाको ढोकामा आउन सक्नेछन् । जो आए पनि उहाँहरुलाई कुरा बुझाउनु । सहकारीमा गुनासो लिएर आउनेहरुको उदाहरण दिँदै उनले भनिन् ,‘ माया मार्न सक्ने पैसा भएको भए दुःख देखाएर कोही पनि आउँदैन । उहाँहरुको कुरा गम्भीर भएर सुन्नुहोला ।’
‘यस वर्ष विनियोजित २४ अर्ब मध्ये १२ अर्ब भन्दा बढी अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा भएको खर्चको दरमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । सामाजिक विकासका कार्यक्रममा ६०.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्चको यो दरले महानगरपालिकाले लिएको बाटो सही गन्तव्यतिर छ भन्ने हो ।’ समीक्षामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने , ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको कुल खर्च रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजित सिङ्गो बजेट बराबर हो ।’
उनले विभागीय प्रमुखहरुलाई राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाउने र वेरुजु घटाउने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै यसमा गएको वर्षको प्रगति सन्तोषजनक रहेको तर सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसका लागि सबैभन्दा बढी आन्तरिक स्रोतबाट ८२ प्रतिशत, तीनै तहको राजस्व बाँडफाँडबाट ९ प्रतिशत, समानीकरण अनुदानबाट ३ प्रतिशत र सशर्त अनुदानबाट ६ प्रतिशत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विभाग स्तरीय २५ वटा कार्यान्वयन एकाइका प्रस्तुति रहेका थिए ।
यी कार्यान्वयन केन्द्रहरुमा प्रशासन, वित्त, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, कृषि तथा पशुपन्छी, सहकारी, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, सूचना प्रविधि, कानुन तथा मानव अधिकार, वातावरण व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, सम्पदा तथा पर्यटन, स्वास्थ्य, सहरी व्यवस्थापन विभाग हुन् । यस्तै सहरी योजना आयोग, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइ, उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना, महानगर प्रहरी बल, हनुमानढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्र हुन् । समीक्षामा कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुखहरुले विभागगत प्रस्तुति गरिएको थियो ।
विभाग, आयोजना, एकाइ, कार्यक्रम, वडासहित महानगरपालिकाका नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ८५ वटा केन्द्र छन् ।
यस वर्ष श्रम बैङ्कमा आवद्ध भएका ५२८ जनालाई महानगरपालिकाभित्र र ३२९ जनालाई निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी प्रदान गरियो । समीक्षामा प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले भने, ‘यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत थप १ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरियो ।’ कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गदै उहाँले यस आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएका ७१ जना कर्मचारीलाई पदस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।
यस वर्ष ५५ दशमलव ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरियो । १० दशमलव ३१ किलोमिटर सडक ढलान, १२ दशमलव २५ किलोमिटर ढल राख्ने, ३२.४७ किलोमिटर ब्लक छाप्ने, १ हजार ७७७ वर्ग मिटर ढुङ्गा छाप्ने, ३ दशमलव १८ किलोमिटर रिटेनिङ् वाल लगाउने काम भयो । सार्वजनिक निर्माणअन्तर्गत १६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भए । ९ वटा पार्क निर्माण भए । यस वर्षमा चालु र क्रमागत गरी ८ अर्व ९२ करोड रुपैयाँ लागतका ३५८ वटा योजना थिए ।
खरिद कार्यका लागि ६२५ वटा योजना मूल्याङ्कन भए । यसै वर्ष प्रमुखको अध्यक्षतामा सार्वजनिक निजी साझेदारी वोर्ड गठन भयो । व्यक्तिले कब्जा गरेको ३३ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण मुक्त गराएर सार्वजनिक उपयोगमा ल्याइयो । ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन गरी २० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सुधारको मौका दिएर कारबाहीको दायरामा ल्याइयो । महानगरपालिका पक्ष विपक्ष भएका ४९३ वटा विवादमा प्रतिरक्षाको काम भयो । यसमध्ये १९३ वटामा फैसला भइसकेको छ ।
४५ वटा मूर्त सम्पदा सम्बन्धी योजना सम्पन्न भए । सम्पदा संरक्षणका लागि २ सय वटा परम्परागत गुथि खललाई आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइयो । वडा नंं ५, ६, ७, १८ र २४ का स्थानहरुको मौलिक नाम सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भयो ।
१ लाख २५ हजार २०६ जनालाई परिवार, नियोजन, नियमित खोप, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन जस्ता सेवा प्रदान गरियो । २ हजार ९१० जनलाई पूर्ण खोप प्रदान गरियो । ४ हजार ४६६ जनाको पोषण लेखाजोखा भयो । ८५४ जना क्षयरोग लागेका विरामीलाई डट्स विधिबाट औषधी प्रदान गरियो । १ हजार २५० जना नागरिकलाई विपन्न उपचारका लागि शिफारिस गरियो । ६ हजार ६२४ जनाको एचपिभी डिएनए प्रविधिबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण गरियो । १ हजार ४३३ जनालाई निःशुल्क रगत तथा रक्त तत्व उपलब्ध गराइयो ।
५ हजार ५ सय कुकुर विरालाको वन्ध्याकरण गरियो । १६ हजार कुकुर विरालोलाई रेविज भ्याक्सिन दिइयो । १ हजार कुकुरलाई डिस्टेम्पर भ्याक्सिन दिइयो । २ हजार ५०० छाडा पशु व्यवस्थापन गरियो । २ हजार ४७९ मृत जनावर व्यवस्थापन गरियो ।
यस आर्थिक बर्षमा बहाल करतर्फ ३ हजार ३१७ जना करदाताको संख्या थप भएको छ । यस्तै व्यवसाय करतर्फ ३ हजार १६७ जना र सम्पत्ति करतर्फ १ हजार ३३९ जना करदाताको संख्या थप भएको छ ।
सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइका लागि ३ सय जना सफाइकर्मीहरु दैनिक रुपमा परिचालन गर्ने गरिएको छ । विष्णुमती, रुद्रमती (धोवीखोला), भचाखुशी, टुकुचा, सामाखुशी, बल्खु, करखुशी र मनोहरासहितका नदीहरुको विशेष सरसफाइ गरिएको थियो । ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका पाताला झोलाहरुको विक्री वितरण, भण्डारण, ओसारपसार र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइयो । ६० वटा स्वास्थ्यसंस्थाहरुको फोहरमैला व्यवस्थापन अनुगमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याइयो ।
अफिस अटोमेसनअन्तर्गत इअफिस सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जस प्रणालीमा अनलाइनबाट नै टिप्पणी लेख्ने, पेश गर्ने, दर्ता चलानी गर्ने प्रक्रिया हुने गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम, इअफिस र शिफारिसका लागि ४७६ वटा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगमा ल्याइएको छ । ३२ वडा कार्यालय, ३२ वटा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, महानगर प्रहरी बल, दमकल, विभिन्न आयोजना, पार्कसहित ८५ वटा सेवा केन्द्रलाई ईन्ट्रानेट सञ्जालबाट जोडिएको छ ।
कल सेन्टरमा प्राप्त भएका २ हजार १५८ गुनासामध्ये १ हजार ७६५ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । २८ हजार १७२ कल रिसिभ गरिएकोमा २६ हजार १४ सम्बोधन भएको छ । भवन निर्माणतर्फ १ हजार ३२० वटा नक्सा स्वीकृत भए । ६६ वटाको तला थप गर्न नक्सा पास गरियो । ३ हजार ७४५ वटा भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिइयो । १५५ जनाले नक्सा नामसारी गरे ।
