काठमाडौं । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन । महालेखा परिक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विवरण अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्याको ४ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्चको वार्षिक लक्ष्य भने ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । विनियोजन रकम अनुरुप मासिक रुपमा २९ अर्ब ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेमा मात्र वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ । त्यसैले गर्दा सरकारको पूँजीगत खर्च कमजोर अवस्थामा रहेको छ । सडक, भवन, सिचाँइ, खानेपानी लगायतका अधिकांश पूर्वाधार परियोजना तथा खर्च पूँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्छ, तर पूँजीगत खर्च कमजोर हुदाँ पूर्वाधार विकास नहुने र परिवर्तन नदेखिने अवस्था आउने विज्ञहरु बताउछन् ।
समीक्षा अवधिमा चालुगत खर्च भन्ने उच्च रहेको पाइन्छ । दुई महिनाको अवधिमा चालु खर्च ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि चालुशीर्षक अन्तर्गत ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष गरी कर्मचारी र सरकारी कार्यालय र विभिन्न भत्ता शीर्षकमा गरिने खर्च चालु शीर्षकमा पर्छन । चालु खर्चले व्यक्ति र कार्यालयमा सीमित हुदाँ यसबाट नागरिक लाभान्वित हुने देखिदैन, त्यसैले गर्दा चालु खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्चमा ध्यान दिुनपर्ने विज्ञहरु बताउछन् । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १०.८ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी समग्रमा दुई महिनाको अवधिमा कुल खर्च १ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै खर्चमा मात्र नभई राजस्व संकलन समेत लक्ष्य अनुरुप भएको पाइदैन । जसले गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर रहेको छ । दुई महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस हिसाबले लागि मासिक १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
राजस्व अन्तर्गत कर शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२ प्रतिशत हो । कर शीर्षकमा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । कर शीर्षक अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क भन्सार महसुल, व्यवसाय, पारिश्रमिक, सम्पत्ति, पूर्वाधार लगायतका शीर्षकमा राजस्व संकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलनको क्रममा आय, मुनाफा तथा पूँजीगत लाभमा लाग्ने करवापत् ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ, एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करवापत् १ खर्ब २१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने करवापत् ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा करवापत् ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, सम्पत्ति करवापत् २१ लाख रुपैयाँ, अचल सम्पत्तिमा लाग्ने करवापत् २१ लाख रुपैयाँ र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लाग्ने वार्षिक करवापत् २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, कर शीर्षक अन्तर्गत वस्तु तथा सेवामा आधारित करवापत् ६ खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करववापत् तीन खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, अन्तः शुल्कवापत् १ खर्ब ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, विशेष सेवामा लाग्ने करवापत् ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँँ, पूर्वाधारको उपयोग, वस्तु प्रयोगको अनुमति तथा कुनै कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा लाग्ने करवापत् ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अन्य करवापत् १३ करोड २७ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित करवापत् २ खर्ब ६० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल तथा आयातमा लाग्ने करवापत् २ खर्ब ४८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँँ, भन्सार महसुल निर्यातमा लाग्ने करवापत् ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ, वैदेशिक व्यापारमा आधारित अन्य करवापत् ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँँ र अन्यकर शीर्षकवापत् ८ लाख रुपैयाँँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले यसरी विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रकम राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिए पनि नेपालको राजस्व आयातमुखी रहेको छ । अर्कोतर्फ राजस्वको अन्य स्रोतहरु पहिल्याउन नसक्दा लक्ष्य अनुरुपको राजस्व संकलन नहुने विज्ञहरु बताउछन् । उनीहरुका अनुसार आयातलाई बढुवा दिदाँ व्यापार घाटा बढने हुदाँ त्यो सम्भव नहुदाँ यसको असर राजस्व संकलनमा पर्ने गर्छ ।
राजस्व अन्तर्गत गैर कर शीर्षकमा २१ अर्ब १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, गैरकर शीर्षकमा (अन्य राजस्व) भने १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । गैरकर शीर्षक अन्तर्गत सम्पत्तिकर, भाडा तथा रोयल्टी, अन्तशुल्कमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट, प्रशासनिक सेवा र अन्य प्रशासनिक दस्तुहरुहरु मार्फत् सरकारले राजस्व संकलन गर्छ । गैरकर शीर्षकमा सम्पत्तिबाट प्राप्त आयवापत् ७८ अर्ब ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँँ, ब्याजबाट प्राप्ति आम्दानीवापत् १४ अर्ब २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँँ, लाभाशबाट प्राप्त आयवापत् ४९ अर्ब ६० करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, भाडा तथा रोयल्टीवापत् १४ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँँ, अन्यशुल्कमार्फत ८० करोड ६१ लाख रुपैयाँँ, वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट ४३ अर्ब ८५ करोड नौ लाख रुपैयाँँ, प्रशासनिक सेवा शुल्क २९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक दस्तुहरुवापत् १ अर्ब ७६ २० लाख करोड रुपैयाँँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कवापत् १ अर्ब ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ र दण्ड, जरिवाना र जफतवापत् चार अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, अनुदान बाहेकका हस्तान्तरणबाट छ लाख रुपैयाँ, विविध राजस्व अर्थात् चालु दावी तथा अन्य शुल्क ७ अर्ब ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्व अर्थात् प्रदुषण नियन्त्रणवापत् ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत राजस्ववापत् १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आफनो आम्दानी अर्थात् राजस्व संकलन कर र गैर शीर्षक अन्तर्गत रहेका विभिन्न उपशीर्षकहरुमार्फत् गर्दै आएको पाइन्छ ।
कर र गैरकर शीर्षक गरी समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन भने १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नहुनुमा भने वैज्ञानिक प्रणालीमा बजेट अर्थात् राजस्व संरचनाको ढाँचा निर्माण नहुने रहेको विज्ञहरु बताउछन् । राजस्वको लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीमा भन्दा पनि अनुमानको भरमा हुदाँ लक्ष्य नजिक पुग्न नै कठिन भएको विज्ञहरुको भनाई छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु, करको दायरा अपेक्षितरूपमा विस्तार हुन नसक्नु, कर सङ्कलन लागत र कर परिपालनामा सुधार नहुनुले पनि राजस्वमा समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउछन् ।
