काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि हो ।
एडिबीको पछिल्लो प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले अर्थतन्त्र विस्तार हुने जनाएको हो ।
‘आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाहरूको पुनरुत्थानले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्नेछ,’ नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आनो कोश्वाले भने ।
एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकका अनुसार सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाइँ सम्पन्न भएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि खाद्य भित्र्याउने समयको अनुकूलतामा निर्भर रहनेछ ।
आउटलुकले विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिने जनाएको छ ।
यसैगरी, पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले विभिन्न गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी, एडीबीले लचक मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेटको खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार हुनुका साथै थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको आउटलुकले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रा स्फीति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने एडीबीले जनाएको छ । त्यस्तै, व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्द्धक विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्रमा सुदृढ देखिएको छ ।
यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खाता घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा विप्रेषण आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा रहेको थियो ।
त्यस्तैगरी, एडीबीले मध्यपूर्वमा कुनै पनि भूराजनीतिक तनाव गहिरिएको खण्डमा नेपालको विप्रेषण आयमा असर पर्नुका साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्ने पनि बताएको छ । साथै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पर्यटन आयलाई समेत असर गर्न सक्छण् ।
त्यस्तै, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु प्रकोपहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिमा चिरस्थायी जोखिमका रूपमा रहेको आउटलुकमा उल्लेख छ ।
एडीबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत् चरम गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिवद्ध छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडिबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको छ र ती मध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।
