काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार एक्लैको प्रयासबाट २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न र सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा नेट जिरो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने बताएका छ। यी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्ने उनले बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघ र इम्प्याक्ट फर इन्भेष्ट नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा क्लाइमेट फाइनान्स र ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सनोमी विषयक सेमिनारमा बताएका हुन् ।
‘लक्ष्य हालिस गर्न आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन सरकारलाई साझेदार चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
उनले केन्द्रीय बैंकले पनि ग्रिन फाइनान्स प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा वातावरणीय र सामाजिक निर्देशिका अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तनजन्य क्षति बढीरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै गभर्नर अधिकारीले जलवायुजन्य जोखिमलाई वेवास्ता गर्दा अर्बौं रुपैयाँको लगानी शून्य हुने परिस्थिति सिर्जना हुने विपद्का घटनाहरूले देखाएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले जोखिम मूल्यांकन गरेर लगानी गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गरी लगानी गर्नुपर्ने भन्दै जोखिम देखाएर पन्छने सुविधा भने बैंकहरूलाई नभएको बताए । कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
”जोखिम देखाएर पन्छन थाल्नुभयो भने केही वास्तविक क्षेत्रहरूमा लगानीको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन र यसले हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई प्रभावित पार्छ,” गभर्नरले भने, ”त्यसकारण लगानी गर्नबाट नै पन्छने होइन जोखिम न्यूनीकरण गरेर लगानी गर्नुहोस् ।”
