काठमाडौं । सरकारले २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफारिसका आधारका कालोसूचीमा राखेको हो।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। सरकारी सर्त र सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार सडक विभागको सिफारिसमा यूएईको निर्माण कम्पनी एमएस एसटीके ग्लोबललाई ३ वर्ष, स्काई बिल्डर्स, वाइबा एन्ड लामा, जानकी निर्माणसेवालाई साढे २ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सडक विभागकै सिफारिसमा मर्चवार कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई २ वर्ष, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको सिफारिसमा भुसाल कन्स्ट्रक्सन र बस्नेत निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।चितवनको कालिका नगरपालिकाको सिफारिसमा सेक्टर कन्सल्टेन्ट एन्ड डेभ्लपर्सलाई साढे एक वर्ष र तुल्सीपुर उपमहानगरको सिफारिसमा ऊर्जा इन्फ्रा एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि र कृषभ निर्माण सेवा प्रालिलाई पनि साढे छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा श्री गणपति निर्माण सेवालाई १ वर्ष, कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सुदर्शन निर्माण सेवा, बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सत्यश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा रक्षा कन्स्ट्रक्सन, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको सिफारिसमा रेश्मा डिप बोरिङ ट्युबवेल, डाक्नेश्वर नगरपालिकाको सिफारिसमा ज्योति निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयकै सिफारिसमा पाथीभरा ड्रिलिङ उद्योग, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सिफारिसमा यूभी इन्जिनियरिङ, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिसमा नेपाल बिल्डर्स प्रालि र पुनर्वास नगरपालिकाको सिफारिसमा विजय कन्स्ट्रकसन प्रालि र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अमन कनस्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
