निर्दोष घोरसाइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडलले गत साउन २७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने बताएका थिए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो योजन प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने बताएका हुन् ।
सरकारले अग्रसरता देखाएर नीतिगत व्यवस्था गरे स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसूची–१ मा योगदान रकमको (ख) मा संगठित क्षेत्रका लागि (राष्ट्रसेवक, प्रतिष्ठानमा कार्यरत) कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमाका लागि सुरुको तलब स्केलको २ प्रतिशत योग्दान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जसमा एक प्रतिशत कर्मचारी र अर्को एक प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमालीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिए स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो हुने र दाबी भुक्तानी गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
नियमालीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी हालकै अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख गर्दा राज्य माथि नै भार थप हुने मल्ल बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ८१ लाख जनसंख्या स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने सरकारले भुक्तानीका लागि वार्षिक रुपमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीका लागि बोर्डले वार्षिक करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । तर यो रकम दाबी भुक्तानीका लागि प्रयाप्त देखिँदैन ।
बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० तीन प्रिमियम साइकलमा १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा बापतको ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमामा २० लाख मानिस आवद्ध हुँदा पनि सोही साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । हाल उक्त संख्या चार गुणाले बढ्दा पनि अनुदान रकम भने बढ्न सकेको छैन । बोर्डसँग भुक्तानीका लागि प्रयाप्त रकम उपलब्ध नहुँदा उधारोमा स्वास्थ्य बीमा भइरहेको छ ।
ठूलो अस्पतालले रोके बीमित बिरामीको उपचार
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा अपस्पतालहरुले बीमा प्रक्रियाबाट आएका बिरामीको सेवा बन्द गरेका छन् । यस्तो सेवा बन्द गर्नेमा दुई ठूला सरकारी अस्पताल टिचिङ र वीर रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा स्रोत भन्दा दाबी रकम धेरै हुँदा बोर्डले दुई आर्थिक वर्षदेखि अस्पतालहरुलाई पूर्ण रुपमा बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बीमितको उपचार बापतको करिब २२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
न्यून प्रिमियम
हाल विधमान स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम कम भएको बोर्डको भनाइ छ । हाल पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियर बुझाएर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर एक्चिुअरियल वैज्ञानिक प्रिन्सराज भण्डारीको अध्ययनले उक्त प्रिमियर आधा सस्तो भएको रिपोर्ट बोर्डलाई उपलब्ध गराएका छन् । एक लाखको बीमा लागि कम्तिमा पनि ७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम हुनु पर्ने उक्त रिपोर्टमा उल्लेख भएको मल्लले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँ बनाउँदा वार्षिक प्रिमियम करिब २० हजार रुपैयाँ आसपास हुने बोर्डको बुझाइ छ । यस सम्बन्धमा बोर्डले विस्तृतमा भने अध्ययन गरिसकेको छैन ।
कोषमा पैसा छैन
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना गरिएको छ । बोर्डले संकलन गर्ने रकम भन्दा दाबी भुक्तानी बढी हुँदा कोषमा रकम अडिन सकेको छैन ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग, क्षय रोग, कडा रोग, स्वयम सेविका, कुष्ट रोग, एचआईभी, अतिआसक्त, अपाङगता, एमडीआर टीभी, महिला स्वयम सेविकाका लागि राज्य नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । तर यी वर्गको स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम सरकारले विगत तीन वर्षदेखि बोर्डलाई भुक्तानी दिइएको छैन ।
उक्त रकम उपलब्ध गराउनुका साथै सरकारले सञ्चालन गरेको विपन्न नागरिक कोष, आमा साक्षरता कार्यक्रम, आधार भुत स्वास्थ्य सेवा लगायतका रकम बोर्डको कोषमा ल्याउन सकिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमा थप प्रभावकारी हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । यी रकम कोषमा ल्याउने व्यवस्था गरिए स्वास्थ्य संस्थाहरुले उधारोमा बीमा गर्नु पर्ने बाध्यता हट्ने बोर्ड विश्वास छ ।
