काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, हातहतियार तथा खरखजनासहितका वित्तीय कसुरमा थप कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थासहित बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गरेको छ । सो निर्देशन अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जारिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो ।
बैंकहरुले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको संचालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख रुपैयाँ देखि ५ करोड रुपैयाँ सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने भएको छ । १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति÷पत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नंम्बर मोबाइल नंम्बर, इमेल ठेगाना) उल्लेख गर्नुपर्ने छ । कम्पनीका १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानुनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था) को हकमा सो कानुनी व्यक्तिको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्यवनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनअनुसार संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित पूर्वाधार विकास बैंकले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावलीबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ । तर, सूचक संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुरुप सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका कामकारबाहीको समीक्षासहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र एआईएसमार्फत राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पेस गर्न सकिनेछ । यसैगरी (२) ऐनको दफा ७ ‘त’ को उपदफा (३) बमोजिम ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिमको दायित्व निरन्तररूपमा पूरा गर्न व्यवस्थापनस्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी निजको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, इमेललगायतका विवरण वित्तीय जानकारी एकाइ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखासमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, कार्यान्वयन अधिकारी परिवर्तन भएमा वा निजको विवरणमा परिवर्तन भएमा सोको समेत जानकारी पठाउनुपर्नेछ । यस्तो विवरण वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउँदा वा अद्यावधिक गर्दा गोमेलमार्फत पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
