काठमाडौं । भ्रष्टचार सम्वन्धी मुद्धा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, गृह र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विरुद्ध परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका कुल ३६ हजार १८६ वटा उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी भूमि, गृह र शिक्षा मन्त्रालय विरुद्ध रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले जनाएको छ । उजुरीलाई आधार मान्दा भने भूमि, गृह र शिक्षामा भ्रष्टचार हुने आंशका गर्ने ठाउँ रहे पनि ती उजुरीहरु सम्पूर्ण प्रमाणित हुन सक्ने, नसक्ने विषय समेत रहेको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउछन् । उनीहरुले ती मन्त्रालयमा गडबढ नहुने भए भ्रष्टचार मुद्धा भने दायर नहुने दाबी गरेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार संघीय मन्त्रालयविरुद्धका कुल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी (१८.१३ प्रतिशत) रहेका छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ९.९५ प्रतिशत र ९.६९ प्रतिशत उजुरी रहेको छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय ५.९७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ५.८३ प्रतिशत प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ४.०१ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ३.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ३.५० प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ३.३४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.२२ प्रतिशत उजुरीहरू पर्न आएका छन् । उल्लिखित मन्त्रालयहरू बाहेकका अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३३.६५ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै विगत ५ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत), शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) र भूमि प्रशासनका रहेका अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) पहिलो, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) दोस्रो र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी तेस्रो बढी उजुरी पर्ने क्षेत्रको रुपमा देखिन्छ । पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षका उजुरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन वटै क्षेत्र सम्बन्धित उजुरी केही घटेको देखिए तापनि त्यस पछिका आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २६ हजार ९१८ वटा उजुरी र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट जिम्मेवारी सरी आएका ९ हजार २६८ वटा गरी जम्मा ३६ हजार १८६ वटा उजुरीमध्ये प्रतिवेदन अवधिमा कुल २७ हजार ७१४ वटा अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी फछ्यौट भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार ९२८ वटा उजुरी लिखित निवेदनबाट आएको देखिन्छ । त्यसैगरी क्रमशः वेबसाइट, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, समाचारपत्र, भाइबर, फेसबुकलगायतका माध्यमहरूबाट उजुरी प्राप्त भएको देखिन्छ भने मोबाइल एपबाट १३ वटा मात्र उजुरी प्राप्त भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका कुल ३६ हजार १८६ वटा उजुरीमध्ये १६ हजार ८६७ वटा (४६.६१% ) उजुरी आयोगको टङ्गालस्थित कार्यालयमा छन् । आयोगका कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको कार्यालय, बर्दिबासमा ३ हजार ५१८ वटा (९.७२% ) रहेका छन् र सबैभन्दा कम उजुरी आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जमा १ हजार ४४ वटा (२.८९% ) रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फछ्यौट भएका २७ हजार ७१४ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी १३ हजार २६३ वटा उजुरी आयोगको टङ्गालस्थित कार्यालयबाट फछ्यौट भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा आयोगका कार्यालयहरूमध्ये पोखराबाट सबैभन्दा बढी ९१.० प्रतिशत र संख्याका आधारमा बर्दिबासबाट २ हजार ५८२ उजुरी फछ्यौट भएका छन् । त्यस्तै, प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कम फछ्यौट आयोगको कार्यालय, सुर्खेतबाट ५६.२८ प्रतिशत र संख्याका आधारमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जबाट ८७५ वटा उजुरी फछ्यौट भएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका विरुद्ध परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिए तापनि बागमती प्रदेशमा भने सङ्घीय सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढी रहेका छन् । त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशमा क्रमशः संघ र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध कम उजुरी परेका छन् । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने संघीय निकायका विरुद्धभन्दा प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ । समग्रमा प्रदेशगत उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी १० हजार ५२० वटा (२९.०७%) देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी २ हजार ६६८ वटा (७.३७%) रहेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय सरकारका विरुद्ध १९ हजार १०६ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा यो संख्या कुल उजुरीको ५२.८० प्रतिशत हुन आउँछ। प्रदेश सरकार (७) र तिनका मातहत निकायका विरुद्ध ४ हजार ४५७ वटा अर्थात् १२.३२ प्रतिशत र संघ सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार ६२३ वटा उजुरी (३४.८८ %) रहेका छन् । संघ सरकारविरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेका छन् । कुल १२ हजार ६२३ वटा उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशका विरुद्ध ७ हजार २३३ वटा अर्थात् ५७.३% र कर्णाली प्रदेशका विरुद्ध सबैभन्दा कम ४५३ वटा अर्थात् ३.५९% उजुरी रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारविरुद्धका उजुरीहरू पनि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ । कुल ४ हजार ४५७ वटा उजुरीहरू मध्ये बागमती प्रदेशका विरुद्ध ७५१ अर्थात् १६.८५ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशका विरुद्ध सबैभन्दा कम ४३३ अर्थात् ९.७२ प्रतिशत उजुरी मात्र रहेको छ । स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा ६ हजार २६३ वटा अर्थात् ३२.७८% रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूको उजुरी सबैभन्दा न्यून १ हजार ५०० वटा अर्थात् ७.८५% रहेको छ । आयोग र आयोगका कार्यालयमा दर्ता भएका प्रदेश सरकारका निकायविरुद्धका उजुरी क्षेत्रगत आधारमा छुट्याउँदा क्रमशः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ( वन वातावरणतर्फ ), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ) प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्यतर्फ), प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानीतर्फ) सँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका अख्तियारले बताएको छ ।
