काठमाडौं । सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा पुननिर्माण अड्किएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताएका छन् । नेपालमा निर्माण भएका सडक तथा पूलको बीमा नहुँदा रकमको अभावमा पुननिर्माण अड्किने गरेको अध्यक्ष सिलवालले बताएका हुन् ।
‘निर्माणको क्रममा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था भएकाले सडक तथा पूलको बीमा हुन्छ । निर्माण सम्पन्न भए पछि बीमा हुँदैन । बीमा नहुँदा ती संरचना क्षति हुँदा पुननिर्माण गर्ने रकम सरकारसँग हुँदैन,’ काठमाडौंमा सुरुभएको समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘सरकारी पुर्वाधार पुननिर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोग वा अन्य पुर्वाधारमा विनियोजित बजेट कटौती गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
प्राकृतिक प्रकोपबाट वार्षिक रुपमा सरकारी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यस्तो क्षतिको सुरक्षाका लागि सरकारी पूर्वाधारलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (ICII 2024) आज मंगलबार कात्तिक ६ गतदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स एसोसिएसनद्वारा म्युनिख रे फाउण्डेशन तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा सो सम्मेलनको २०औं संस्करण आयोजना गरिएको हो ।
कात्तिक ९ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा न्यून आय भएका तथा जोखिममा रहेका परिवारहरु तथा लघु, साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रित गरी समावेशी बीमालाई परिस्कृत गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।
यसैगरी, जलवायु जोखिम बीमा, लघुबीमामा डिजिटल प्रविधि अवलम्बन र समावेशी बीमाका क्षेत्रका आइपर्ने अवरोधहरु हटाउने सम्बन्धी रणनीतिहरु लगायतका विषयमा सहभागीहरुबीच छलफल केन्द्रित हुनेछ ।
सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोप जोखिम वित्त व्यवस्थापन, बीमा क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरु, बीमाको अन्तर र बीमाको पहुँच विस्तारमा डिजिटल प्रविधिको विकास एवम् अवलम्बन जस्ता मुख्य विषयहरूमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुतीका साथै कार्यपत्रहरुमाथि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपाल लगायत विभिन्न देशका बीमा क्षेत्रका नियामक निकाय, विभिन्न निकाय, विकास साझेदार। गैरसरकारी संस्था र बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु गरी चारसयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ ।
समाजमा आर्थिकरुपमा पछाडि परेका बर्ग र लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको वित्तीय जोखिम न्युनीकरणका लागि समावेशी बीमालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सम्मेलन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।
