काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरे वापतको महशुल नबुझाउने उद्योगको बिजुली काटेसँगै उद्योगीहरुले महशुल बुझाउन सुरु गरेका छन् ।
सोमबारसम्म १२ उद्योगीले किस्ता सुविधा उपयोग गर्दै पहिलो किस्ता बापतको बिजुली महशुल बुझाएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
‘सोमबारसम्म १२ उद्योगीले बिजुली महशुल बुझाउनु भएको छ । उद्योगीहरुले आफ्नो नाम गोप्य राख्न अनुरोध गर्नु भएको छ । महशुल बुझाउने उद्योगीको नाम बताउन मिल्दैन,’ सिलवालले भने ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बिहीबार ६, शुक्रबार २, आइतबार ३ र सोमबार थप एक उद्योगले बिजुली महशुल बुझाएका छन् । किस्ता सुविधामा बिजुली महशुल बुझाउने उद्योगहरुमा रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, जिबी टेक्सटाइल–१, जिबी टेक्साइल–२, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बिनायक स्पात रहेका छन् । महशुल बुझाउने दुई उद्योगको नाम भने स्रोत उपलब्ध गराउन सकेनन् ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरे बापतको महशुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले गत बिहीबार साँझदेखि उद्योगहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेपछि शनिबार उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा ओलीले यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान गर्ने बताएका थिए । उनले उद्योगीहरुलाई समस्या परेको र त्यसको समाधान निकाल्ने वचन दिएका थिए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरी विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दिन आग्रह गरेका थिए । प्राधिकरणले विद्युत महशुल प्रयोग गरेको प्रमाण दिए अथवा लाल आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ने भए वक्यौता तिर्न आफूहरु तयार रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण नदिने अनी बारम्बार विद्युत कटौती गर्नु व्यवसायी माथि अन्याय गरिरहेको बताए।
‘झुटो बिल दिनु भन्दा आफूहरु विरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउनु होस् । लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेकाले उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वय गरे सबै पैसा एकैपटक तिर्ने छौं । प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा पैसा दिन सुविधा दिने भने पनि व्यवसायीहरुलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाण दिए किस्ताबन्दी चाहिदैन,’ उनले भने।
उनले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने नत्र चोरीको मुद्दा लगाउन आग्रह गरेका हुन् । उनले प्राधिकरणले अनावश्यक रुपमा उद्योगको लाइन काट्दा ३ दर्जन उद्योगमा तालाबन्दीको अवस्थामा रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणले प्रमाण दिए प्रमाणको आधारमा बिल भुक्तानी गर्न तयार रहेको बताए । उनले राज्य कमजोर हुँदा राज्यको सानो निकायले झुट बिल काटेर व्यवसायीहरुलाई दु:ख दिएको बताए ।
उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीको मनोबल गिराउने र हतोत्साही बनाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले प्राधिकरणले पटकपटक लाइन काट्दा उद्योगमैत्री वातावरण बिग्रिँदै गएको बताए । उनले उद्योगीलाई हतोत्साही बनाएर मुलुकमा लगानी भित्रन नसक्ने दाबी गरे । उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमा कुलमानले राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले कुलमानले उद्योगीलाई खराब देखाउने र प्राधिकरणले सबै सही गर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको बताए । उनले प्राधिकरणले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर सरकारले निर्णय गरे उद्योगी व्यवसायी मान् तयार रहेको बताए ।
एक थरी उद्योगहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न र सक्कली बिल माग गर्दै बिजुली महशुल नतिर्ने अडानमा रहेका छन् ।
यस्तोमा केही उद्योगहरु भने बिजुली प्रयोग गरे बापतको महशुल बुझाएर यो विवादलाई लम्बाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
