काठमाडौं । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगको उपाध्यक्षमा जाजरकोटका सनतकुमार कार्की, विज्ञ सदस्यमा एमालेबाट सिन्धुपाल्चोकका जगत बस्नेत, कांग्रेसबाट कैलालीका टेकबहादुर शाह, सदस्यमा दार्चुला गोवर्द्धन कोली, महोत्तरीका गुरजबहादुर खड्का, झापाका अनिलकृष्ण प्रुसाई, तनहुँका आरती भण्डारी रहेका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ अनुसार आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम सदस्यको पदावधि ३ वर्ष रहनेछ । यद्यपी आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यलाई विभिन्न कारण देखाएर जुनसुकै बेला पनि सरकारले पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गठन आदेशमा राखिएको छ ।
यसअघिपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चितवनका एमाले नेपा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो । सो आयोग पुन देउवा नेतृत्वको सराकरले खारेज गरी नेपाल शिक्षक संघका पुर्व अध्यक्ष एंव कांग्रेस नेता केशब निरौलाको अध्यक्षतामा आयोगको गठन गरेको थियो सो आयोग फेरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो सरकारको नेतृत्व फेरिए सँगै आयोग खारेज गर्ने गरेका छन् । सरकार गठनसँगै नयाँ भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गर्ने गरेपनि कुनैपनि योगले परिणाम मुखी कामगरेका छैनन् ।
