काठमाडौं । नियमन निकाय धेरै हुँदा जलविद्युुत उत्पादकहरु मारमा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत नियम आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमका रुपमा रहे पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक लेख समिति र अर्थ समितिले निर्देशन दिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
अर्थ समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीहरुको आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति नदिने निर्देशन दिएको छ । जसले गर्दा ३५ वटा कम्पनीको आईपीओ सेबोनमा अड्किएको उनले बताए ।
सरकार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावट विद्युती उत्पादन गर्ने योजना साथ अघि बढेको छ ।
‘२८ हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले ऊर्जामा लगानी बढाउने भने पनि नियामक धेरै भएकाले निजी क्षेत्रको खुट्टा बाँधिएको छ,’ कार्कीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न सक्दैन ।’
निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्ने सहज वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न विदेशी वा सरकारले आफैले मात्र लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
साथै भारतरले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत किन्ने भनेको छ । हामीले माग अनुसारको विजुली उत्पादन गर्न सकेनौं भने भारतलाई के बेच्ने भनेर उनले प्रश्न गरे ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डागीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समयमा हुन सक्दा सरकारको लक्ष्य महत्त्वकांशी देखिएको हो । अहिले पनि करिब १३ हजार मेगावटका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । ‘वित्तीय दुष्टिकोणले कुनै पनि आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण छ । पीपीए सम्झौता बिना बैंक तथा लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन । जसले गर्दा आयोजना अघि बढ्न कठिन हुन्छ,’ डागीले भने ।
