काठमाडौं । सरकारले मुलुकको निर्यात व्यापारलाई बढाउनको लागि निर्यात नगद अनुदानको अवधारणा अघि बढाए पनि निर्यात व्यापार भने बढ्नसकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष निर्यात नगद अनुदान दिँदै आए पनि उद्योग तथा व्यापारीहरुले निर्यात व्यापारमा बढोत्तरी गर्नसकेका छैनन् । यसैबीच निर्यातमा वृद्धि नभए पनि उद्योगीहरुले भने निरन्तर निर्यात अनुदान लिएको पाइन्छ ।
उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा निर्यात नगद अनुदानबापत ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कात्तिकसम्म आइपुग्दा निर्यात नगद अनुदानबापत ५ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १ अर्ब रुपैयाँ निर्यात नगद अनुदान रकम वितरण गरिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०८१ मा निर्यात नगद अनुदानबापत ९० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण तेस्रो मुलुकहरूसँग उच्च व्यापारघाटा रहेको हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको औद्योगिक विकास तथा निर्यात व्यापारको विकासको लागि निर्यात नगद अनुदान कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको हो । निर्यात नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिने क्रममा सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्यात नगद अनुदान रकममा वृद्धि गरेको थियो । गत वर्षको बजेटमार्फत निर्यात नगद अनुदानमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भने निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने बताइएको थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण यस वर्ष निर्यात नगद अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले निर्यात नगद अनुदानलाई विनियोजन गरेको रकम भने चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा नै सकिएको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रले भने सरकारलाई निर्यात सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्यात व्यापार सहज गर्न र निर्यात नगद अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । निर्यात नगद अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने उद्योगीसम्म पुग्न नसकेको उद्योगी रशिद मिर्जाबेगले बताए । उनले आफ्नो उद्योग शतप्रतिशत निर्यातजन्य उद्योग भएको र उत्पादित सामग्री निर्यात गरिरहँदा उक्त सेवाबाट भने वञ्चित भएको बताए । सरकारले निर्यात नगद अनुदानलाई पहुँचवाला उद्योगीलाई मात्र प्रदान गर्दा अन्य उद्योगीहरू समस्या पर्नेगरेका छन् । यसैबीच सरकारले निर्यात सम्भावना भएका वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
