काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र सकिएका विदेशी लगानीका सेवाप्रदायकलाई पुन: अनुमतिपत्र दिने बाटो खुला भएको छ । दूरसञ्चार ऐनबमोजिम दूरसञ्चार सेवाको अनमुतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएका विदेशी लगानीका सेवा प्रदायकले पुन: अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने भएका हुन् ।
सरकारले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा दशौं संशोधन गर्दै पुन: अनुमतिपत्रको सुविधा थप गरेको हो । गत कात्तिक १२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीको नियम सातमा एउटा बुँदा थप गरेर ‘जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले’ पुन: अनुमतिपत्र लिन चाहेमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार ‘दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा(४) बमोजिम पुन: अनुमतिपत्र लिन चाहेमा साबिकको अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासका लागि बुझाउनुपर्ने रकम चुक्ता गरी सोको निस्सासहित अनुसूची १ (क) बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुन: अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । ऐन अनुसार सेवाप्रदायकले प्रत्येक वर्ष आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राप्त निवेदनउपर जाँचबुझ गरेर प्राधिकरणले पुन: अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ । त्यसरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा प्राधिकरणले नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा लाग्ने सरहको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासका लागि बुझाउनुपर्ने रकमसमेतको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी प्राप्त हुने अनुमतिपत्रको अवधि दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ । उक्त दफा अनुसार अनुमतिपत्रको कुल अवधि २५ वर्षको हुने र एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था छ । १० वर्षपछि बाँकी अवधिका लागि सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । जस अनुसार त्यसपछि बढीमा प्रत्येक पाँच वर्षका लागि तीन पटकसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण हुने सक्नेछ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार पुन: अनुमतिपत्र लिन चाहेको सेवा प्रदायकले तीन महिनाअघि नै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै निर्धारण भएको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
