काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिवालिया जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ ।
एक समय देशको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि नगद सकिएपछि र यसका विमानहरू ग्राउन्डेड भएपछि सञ्चालन रोकेको थियो र ऋणदाताहरूले सोही वर्ष दिवालिया कारवाहीमा लगेका थिए ।
गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणले दिवालियापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारी मुरारी लाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।
तथापि समाधान प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने बारेमा ऋणदाताहरूले उठाएका चिन्ताहरूले अदालती अपिलहरू निम्त्याएको थियो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरणले अधिग्रहणका लागि कानूनी सर्तहरू पूरा नगरेको र खरिदलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनु ‘कानूनमा विकृत र अस्थिर’ हुने बताएको छ ।
अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्तिको बिक्री गर्ने प्रक्रिया हेर्ने ‘लिक्विडेसन सुरु गर्नका लागि आवश्यक औपचारिकताहरू’ सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ र खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् ।
ऋणग्रस्त भारतीय बजेट एयरलाइन गो फर्स्टले गत वर्ष अमेरिकी एयरोस्पेस कम्पनी प्र्याट एन्ड ह्विटनीको ‘दोषपूर्ण’ इन्जिनहरूलाई यसको आधा फ्लिटको ग्राउन्डिङका लागि दोष दिँदै दिवालियापन संरक्षणका लागि दायर गरेको थियो ।
राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौँ डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो ।
यसका मालिक बियर उद्योगपति विजय माल्या चार वर्षपछि भारत छोडेर भागे। उनको घरमा वित्तीय धोखाधडीका आरोपहरूको सामना गर्न लन्डनबाट आफ्नो सुपुर्दगीविरुद्ध लडिरहेका छन् ।
