काठमाडौं । सरकारको आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि राजस्व चुहावटमा सरकार कठोर बन्ने भएको छ । राजस्व चुहावट सम्बन्धि सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न लागि पर्ने सरकारले निर्णय गररेको हो ।
मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले राजस्व बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । बैठकले राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्ने र राज्यलाई थप भार नपर्ने गरी काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् ८ निर्णयहरु
१. राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने यी टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने साथै यस कार्यको नियमित रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने ।
२. अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजश्व प्रशासन एवम् सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु रहने गरी राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने । यस केन्द्रमा एक टोल फ्रि नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजश्व चुहावटका सूचनाहरुको आधारमा तत्काल कार्बाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने ।
३. राजध चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीयस्तरको राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने यस समिति मार्फत् राजश्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजश्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।
४. राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उनीहरुले गरेको योगदानलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्गनको प्रमुख आधार बनाउने ।
५. व्यवसायिक कारोबारमा न्यूनबिजकीकरण हुनगई राजश्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने । यस कार्यमा संलग्न रहने जो कोहीलाई तत्काल कानूनी कार्बाही गर्ने, गराउने ।
६. निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ-आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई छलफल एवम् अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्ने तथा सबै सदस्यहरुलाई यस विषयमा सजग गराउने ।
७. राजश्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरु आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले नियमित रुपमा समन्वयात्मक बैठक गर्ने । यी बैठकबाट आपसी सूचनाको आदान प्रदान तथा आपसी छलफल गरी राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल थप कदम चाल्ने ।
८. राजश्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरुले आ-आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने ।
